महाराष्ट्र
Trending

पोलिस ठाण्यात व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे गुन्हा नाही : मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना सुनावले

Story Highlights
  • "अधिकृत गुप्तता कायद्याच्या कलम 2(8) मध्ये दिलेली निषिद्ध ठिकाणाची व्याख्या प्रासंगिक आहे. ही एक सर्वसमावेशक व्याख्या आहे, ज्यामध्ये पोलीस ठाण्याचे ठिकाण किंवा आस्थापना हे निषिद्ध ठिकाण मानले जात नाही.

मुंबई, 29 ऑक्टोबर – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने असे म्हटले आहे की अधिकृत गुप्त कायद्यांतर्गत परिभाषित केलेल्या प्रतिबंधित ठिकाणी पोलीस ठाण्याचा समावेश केला जात नाही आणि त्यामुळे त्यामधील व्हिडिओ रेकॉर्डिंग हा गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही.

न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझीस यांच्या खंडपीठाने या वर्षी जुलैमध्ये रवींद्र उपाध्याय नावाच्या व्यक्तीविरुद्ध ऑफिशियल सिक्रेट्स अॅक्ट (OSA) अंतर्गत मार्च 2018 मध्ये पोलिस ठाण्यात व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केल्याप्रकरणी दाखल केलेला खटला रद्द केला होता.

आपल्या आदेशात, खंडपीठाने OSA च्या कलम 3 आणि कलम 2(8) चा संदर्भ दिला, जे प्रतिबंधित ठिकाणी हेरगिरीशी संबंधित आहे. खंडपीठाने नमूद केले की, पोलिस ठाणे हे कायद्यात विशेषत: नमूद केलेले प्रतिबंधित ठिकाण नाही.

न्यायालयाने म्हटले की, “अधिकृत गुप्तता कायद्याच्या कलम 2(8) मध्ये दिलेली निषिद्ध ठिकाणाची व्याख्या प्रासंगिक आहे. ही एक सर्वसमावेशक व्याख्या आहे, ज्यामध्ये पोलीस ठाण्याचे ठिकाण किंवा आस्थापना हे निषिद्ध ठिकाण मानले जात नाही.

वरील तरतुदींचा विचार करून, या न्यायालयाचे असे मत आहे की अर्ज दाखल करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध कथित गुन्ह्याचा खटला चालवला जात नाही.

फिर्यादीनुसार, उपाध्याय हे त्यांच्या पत्नीसोबत त्यांच्या शेजाऱ्याशी झालेल्या वादाच्या कारणावरून वर्धा पोलिस ठाण्यात होते. उपाध्याय यांनी शेजाऱ्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली. त्याचवेळी उपाध्याय यांच्याविरोधातही उलट तक्रार दाखल करण्यात आली होती.

त्यावेळी उपाध्याय हे त्यांच्या मोबाईलवरून पोलिस ठाण्यात सुरू असलेल्या चर्चेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करत असल्याचे पोलिसांच्या लक्षात आले होते.

न्यायालयाने एफआयआर रद्द केला आणि या प्रकरणी उपाध्याय यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केले होते.

Back to top button
error: Content is protected !!