जप्तीच पथक धडकताच दिव्य मराठीची पळता भूई थोडी ! सर्व पत्रकारांचा पगार न्यायालयात जमा करण्याचे कोर्टाचे आदेश ! सत्यमेव जयते !!
सुधीर जगदाळे । औरंगाबाद (9923355999)
पत्रकारांना केंद्राच्या आयोगानुसार पगार न देणार्या डी बी कॉर्प संचलित दिव्य मराठी दैनिकाला काल (15 सप्टेंबर 2022) औरंगाबाद जिल्हा प्रशासनाने चांगलाच हिसका दाखवला. एक नव्हे तब्बल चार जप्तीच्या नोटिसा पाठवल्यानंतर मा. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली व मा. अप्पर तहसीलदार विजय चव्हाण यांच्या आदेशाने तहसीलचे जप्ती पथक दिव्य मराठीवर सिल ठोकण्यासाठी धडकताच दिव्य मराठीची पळता भूई थोडी झाली. काही काळ विद्यूत कंपनीच्या पथकाने लाईट बंद केली. या दरम्यान, दिव्य मराठी व्यवस्थापनाने पुन्हा तातडीने कोर्टात शरण घेतली. डेप्यूटी न्यूज एडिटर सुधीर जगदाळे यांच्यासह सर्व पत्रकारांच्या एरिअर्सची 50 टक्के रक्कम न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश मा. न्यायालयाने दिले. पैसे जमा करण्याच्या आधिन राहिल्यामुळे तहसीलचे पथक माघारी फिरले. कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही, अशी चर्चा देशभरातील पत्रकारांमध्ये होती. सत्यमेव जयते….
संपूर्ण देशातील पत्रकारांचे लक्ष लागून असलेल्या मजिठिया वेतन आयोगाच्या प्रकरणात दैनिक भास्कर समूहाच्या (DB Corp Ltd) दिव्य मराठी दैनिकाला मा. कामगार न्यायालय व मा. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने जोरदार दणका दिल्यानंतरही पत्रकारांचा एरिअर्स (थकित पगार) न दिल्यामुळे दैनिक दिव्य मराठीच्या कार्यालयावर जप्तीची नामुष्की ओढवली होती. कामगार न्यायालय, उच्च न्यायालय, सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद तहसील कार्यालय, मंडळ अधिकारी व तलाठी अशी सहा महिन्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. या प्रक्रियेत राजकीय व प्रशासकीय दबावही मोठ्या प्रमाणात आणला जात होता. परंतू मा. सर्वोच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ व कामगार न्यायालयाचा मजबूत आदेश असल्याने प्रशासन ताकही फुंकून पित होते. काही चाटू पत्रकारांनी प्रशासनाला फोन करून ही जप्तीचा कार्यवाही काही काळ लांबवण्याची गळ घातली होती. परंतू औरंगाबाद तहसीलचे अप्पर तहसीलदार विजय चव्हाण यांनी पथकांना कडक सूचना देऊन कारवाईचे आदेश दिले होते.
दि. 14 सप्टेंबर 2022 रोजी मा. अप्पर तहसीलदार विजय चव्हाण यांनी दिव्य मराठी दैनिकावर जप्तीचे आदेश निर्गमित केले होते. तत्पूर्वी एक दिवस अगोदर मा. तहसिलदार चव्हाण यांनी याचिकाकर्त्यांसोबत चर्चा केली. दुसर्या दिवशी सकाळी 11 वाजता तहसीलच्या पथकाने सिल करण्यासाठी लागणार्या साहित्याची जमवाजमव पूर्ण केली होती. मंडळ अधिकारी येताच मा. नायब तहसिलदार प्रशांत देवडे यांनी पथकाला सूचना दिल्या. त्यानुसार पथक दिव्य मराठीवर जप्तीची कारवाई करण्यासाठी रवाना झाले.
सुमारे दुपारी 12 वाजता तहसीलचे पथक दिव्य मराठी कार्यालयावर धडकले. जप्तीची प्रक्रिया पथक करत होते. दरम्यान, वीज कंपनीचे पथकही दिव्य मराठीवर धडकले. त्यांनी जप्तीच्या कार्यवाहीपूर्वी लाईट खंडित केली. यामुळे दिव्य मराठीच्या व्यवस्थापनाची पाचावर धारण बसली. जप्तीची प्रक्रिया सुरु झाली. पथकाने सर्वांना संगणक बंद करण्याचे आदेश दिले. कार्यालय सील करायचे आहे सर्वांनी बाहेर जावे असे आदेश पथकाने दिव्य मराठी कार्यालयातील उपस्थित कर्मचार्यांना दिले. त्यानंतर काही जण काही काळासाठी बाहेरही पडले.
दरम्यान, भारतातल्या सर्वात बड्या माध्यम समूहाच्या दिव्य मराठी दैनिकावर जप्तीची नामूष्की ओढवल्यामुळे व्यवस्थापनाने तातडीने पन्हा मा. औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. कंपनीच्या वकीलांनी जप्तीच्या कार्यवाहीची माहिती मा. औरंगाबाद खंडपीठासमोर कथन केली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना मोबाईलवरून माहिती दिली असून दुपारी अडीच वाजता मा. औरंगाबाद खंडपीठासमोर मॅटर मेन्शन करण्यात येणार आहे, त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी हजर रहावे, असा मेसेज कंपनीच्या वकीलांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांना पाठवला असल्याचे मा. औरंगाबाद खंडपीठास सांगितले.
मा. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनानुसार मा. अप्पर तहसीलदार विजय चव्हाण यांचा आदेश दि. 14 सप्टेंबर 2022 मा. औरंगाबाद खंडपीठासमोर कंपनीच्या वकीलांनी सादर केला. सध्या सुरु असलेल्या जप्तीच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची विनंती कंपनीच्या वकीलांनी मा. औरंगाबाद खंडपीठासमोर केली. दुपारी 2.30 वाजता हे प्रकरण मा. औरंगाबाद खंडपीठासमोर सुरु झाले. मा. औरंगाबाद खंडपीठाने सर्व प्रकरणांत दि. 21 सप्टेंबर 2022 पर्यंत 50 टक्के रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले.
दुपारी 12 वाजता सुरु झालेली जप्तीची कारवाई, मा. औरंगाबाद खंडपीठात सुरु असलेली तातडीची सुनावणी यावर तब्बल सायंकाळी 5.30 वाजेपर्यंत खल सुरु होता. तहसील पथक, वीज कंपनीचे पथक दिव्य मराठीवर तब्बल 5 तास ठाण मांडून बसले होते. जप्तीतून सुटका होणे नाही असे लक्षात आल्यानंतर आता आपल्याला न्यायालयात शरण घेऊन पैसे जमा करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर व्यवस्थापनाने मा. न्यायालयात शरण घेतली.
WRIT PETIIION NO, 4858 OF 2022
WITH
WRIT PETITION NO. 4859 OF 2022
WITH
WRIT PETITION NO, 4860 OF 2022
WITH
WRIT PETITION NO, 4861 OF 2022
WITH
WRIT PETITION NO, 4862 OF 2022
WITH
WRIT PETITION NO. 4863 OF 2022
WITH
WRIT PETITION NO, 4864 OF 2022
WITH
WRIT PETITION NO. 4865 OF 2022
WITH
WRIT PEIITION NO. 4866 OF 2022
WITH
WRIT PETITiON NO. 4867 OF 2022
WITH
WRIT PEITION NO, 4868 OF 2022
WITH
WRIT PETITiON NO. 4869 OF 2022
WITH
WRIT PETITION NO, 4870 OF 2022
WITH
WRIT PETITION NO. 11646 OF 2019
WITH
WRIT PETITION NQ, 11665 QOF 2019 या सर्व प्रकरणांत आता दिव्य मराठीला 50 टक्के रक्कम जमा करण्याचे आदेश मा. औरंगाबाद खंडपीठाने काल झालेल्या तातडीच्या सुनावणीदरम्यान दिले आहेत.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी…
डेप्युटी न्यूज एडिटर सुधीर जगदाळे, सुरज जोशी, विजय वानखडे यांच्या प्रकरणात प्रथमच अशी कार्यवाही करण्यात आली. सदरील प्रकरणी वसुली प्रमाणपत्र जारी करण्याचे आदेश मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ यांनी writ pettion no 5605/5606/05607/56050/2021 या क्रमांकांच्या एकूण चार रिट याचिकेद्वारे दिलेले आहेत. दरम्यान, या चार याचिकाव्यतिरिक्त दिव्य मराठीचे आणखी काही पत्रकार व गैरपत्रकारांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
डेप्युटी न्यूज एडिटर सुधीर जगदाळे यांच्या सहा वर्षांच्या लढ्याला मोठे यश प्राप्त झाले आहे. पत्रकार व गैरपत्रकारांसाठी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या मजिठीया वेतन आयोनुसार वेतनाच्या फरकातील थकित रक्कम (एरिअर्स) तीन महिन्यांत देण्याचे आदेश औरंगाबाद कामगार न्यायालयाने दैनिक भास्कर समूहाला 4 जानेवारी 2019 राजी दिले होते. डेप्युटी न्यूज एडिटर सुधीर भास्कर जगदाळे यांनी दाखल केलेल्या रिकव्हरीच्या दाव्यावर मा. कामगार न्यायालयाने हा आदेश दिला होता. या आदेशाविरोधात दैनिक भास्कर समूहाच्या (DB Corp Ltd) दिव्य मराठीने कामगार न्यायालयातच रिव्ह्यू पिटीशन दाखल केली होती.
दिव्य मराठीची ही याचिका मा. कामगार न्यायालयाने 10 जून 2019 रोजी डिसमिस केली. त्यानंतर डी बी कॉर्पने (DB Corp Ltd) या अवॉर्डच्या विरोधात मा. औरंगाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन स्थगिती मागितली होती. दि. 23 सप्टेंबर 2019 रोजी पहिली तारीख होती. डीबी कॉर्पच्या (DB Corp Ltd) व्यवस्थापनाने स्थगितीची मागणी केली. थकीत पगाराची (एरिअर्स) 50 टक्के रक्कम न्यायालयात जमा करावी लागेल त्यानंतरच याप्रकरणाची सुनावणी ऐकली जाईल, अशा शब्दात औरंगाबाद हायकोर्टाने दिव्य मराठी (DB Corp Ltd) ला आदेश दिले. जवळपास अडीच वर्षे दैनिक भास्कर समूहाच्या वतीने या प्रकरणात कोणतीही सुनावणी घेतली नाही. शिवाय 50 टक्के रक्कमही जमा केली नाही.
त्यामुळे डेप्यूटी न्यूज एडिटर सुधीर जगदाळे यांनी मा. उच्च न्यायालयात पुन्हा धाव घेतली. मा. कामगार उपायुक्त आणि सहाय्यक कामगार आयुक्त यांनी 4 जानेवारी 2019 राजी मा. कामगार न्यायालयाने पारित केलेल्या अ‍ॅवॉर्डची अमंलबजावणी व रिकव्हरी सर्टिफिकेट जारी करण्यास टेक्निकल कारण सांगून टाळाटाळ करण्यात येत आहे. त्यामुळे सहाय्यक कामगार आयुक्तांना रिकव्हरी सर्टिफिकेट जारी करण्याचे आदेश देण्यात यावे, या आशयाची स्वतंत्र याचिका डेप्यूटी न्यूज एडिटर सुधीर जगदाळे यांनी मा. उच्च न्यायालयात दाखल केली. या प्रकरणात मा. उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजुंचे म्हणने ऐकून घेत रिकव्हरी सर्टिफेकेट जारी करण्याचे आदेश दि. 23 मार्च 222 रोजी दिले होते. या आदेशानुसार मा. सहाय्यक कामगार आयुक्त पडीयाल यांनी मा. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी रिकव्हरी सर्टिफिकेट पाठवून थकीत पगाराची रक्कम वसूल करण्याचे निर्देशित केले होते. त्यानुसार मा. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी मा. अप्पर तहसीलदार विजय चव्हाण यांनी दिव्य मराठीवर काल, 15 सप्टेंबर रोजी जप्तीचे पथक पाठवले होते.
मजीठियाबद्दल थोडेसे…
प्रिंट मीडियामध्ये काम करणार्या देशभरातील पत्रकार व गैरपत्रकार यांचे मासिक वेतन, भत्ते व सेवेतील इतर आर्थिक फायदे वाढीबाबत केंद्र सरकारने नेमलेल्या मजिठिया वेतन आयोगाने शिफारशी केल्या. या शिफारशी केंद्र सरकारने दि. 11/11/2011 पासून मंजूर करून लागू केल्या. मजिठिया आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे वाढीव वेतन, भत्ते व इतर आर्थिक फायदे पत्रकार व गैरपत्रकारांना देणे शक्य नाही. या शिफारशी नियमबाह्य आहेत, या मुद्यांवर देशातील विविध दैनिकांच्या मालकांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका (write petition civil 246/2011) दाखल करून मजिठिया वेतन आयोगाच्या शिफारशी व या शिफारशींना केंद्र सरकारने दिलेली मंजुरी यास आव्हान दिले. विविध दैनिकांच्या मालकांची ही याचिका फेटाळून लावत केंद्र सरकारने लागू केलेल्या मजीठिया वेतन आयोगावर मा. सुप्रिम कोर्टानेही शिक्कामोर्तब केले. या आदेशातील पॅरेग्राफ 73 मध्ये दिलेला आदेश असा…
73) In view of our conclusion and dismissal of all the writ petitions, the wages as revised/determined shall be payable from 11.11.2011 when the Government of India notified the recommendations of the Majithia Wage Boards. All the arrears up to March, 2014 shall be paid to all eligible persons in four equal instalments within a period of one year from today and continue to pay the revised wages from April, 2014 onwards.
दि. 7 फेब्रुवारी 2014 रोजी आलेल्या या ऐतिहासिक निकालानंतर देशभरातील पत्रकार व गैरपत्रकारांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र, हा आनंद दीर्घ काळ टिकू शकला नाही. काही वृत्तपत्र व्यवस्थापनांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर एका वर्षांत चार समान हप्त्यांत एरिअर्स तर दिला नाहीच, शिवाय मजिठिया वेतन आयोगाची अंमलबजावणीही केली नाही. त्यामुळ देशभरातील पत्रकारांनी अवमान याचिका दाखल केली. याच दरम्यान, दैनिक भास्कर समूहाच्या दैनिक दिव्य मराठीचे औरंगाबाद येथील डेप्युटी न्यूज एडिटर तथा मजिठिया क्रांतीकारी पुरस्कार प्राप्त सुधीर भास्कर जगदाळे यांनीही मा. सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका (Diary Number 11857/2017 in W.P. C. 246/2011) दाखल केली.
मजिठिया वेतन आयोगानुसार वेतन द्यावेच लागेल, असा आदेश मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 19 जून 2017 रोजी दिला. दैनिकांचे व्यवस्थापन मजिठिया वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन देत नसेल तर मा. कामगार आयुक्त/मा. कामगार न्यायालयात रिकव्हरीचे दावे दाखल करण्याचे निर्देशही मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यानुसार डेप्युटी न्यूज एडिटर सुधीर जगदाळे यांनी मा. कामगार उपायुक्त, औरंगाबाद यांच्याकडे दि. 1 मार्च 2017 रोजी 28 लाख 27 हजार 746 रुपयांचा वेतनातील फरकाचा रिकव्हरीचा दावा दाखल केला. 11/11/2011 ते 31/12/2016 पर्यंतच्या वेतनाच्या फरकातील रकमेचा हा दावा करण्यात आला (सन 2017 पासून पुढे हा हिशेब अजून बाकी आहे). वेतनाच्या फरकाची ही रक्कम मिळण्यास डेप्युटी न्यूज एडिटर सुधीर जगदाळे हे पात्र नाही, असे लेखी म्हणने दैनिक भास्कर समूहाने (DB Corp Ltd) मा. कामगार उपायुक्त यांच्या कार्यालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सादर केले. सदर प्रकरणी तडजोड न झाल्याने मा. कामगार उपायुक्त यांनी हे प्रकरण न्यायनिवाड्यासाठी मा. कामगार न्यायालय, औरंगाबाद यांच्याकडे पाठवले.
मा. कामगार न्यायालयाने साक्षि-पुराव्याचे अवलोकन करून पत्रकार सुधीर जगदाळे (REF-IDA/24/2017) यांच्या बाजूने निकाल दिला. मा. कामगार उपायुक्त यांनी या अवार्डचे प्रकाशन दि. 4 फेब्रुवारी 2019 रोजी केले. या आदेशाविरोधात दैनिक भास्कर समूहाच्या (DB Corp Ltd) दिव्य मराठीने कामगार न्यायालयातच रिव्ह्यू पिटीशन दाखल केली होती. दिव्य मराठीची ही याचिका मा. कामगार न्यायालयाने 10 जून 2019 रोजी डिसमिस केली. त्यानंतर डी बी कॉर्पने या अवॉर्डच्या विरोधात मा. औरंगाबाद हायकोर्टात आव्हान देऊन स्थगिती मागितली होती. 23 सप्टेंबर 2019 रोजी पहिली तारीख होती. डीबी कॉर्पच्या (DB Corp Ltd) व्यवस्थापनाने स्थगितीची मागणी केली. कोर्टाने स्थगितीची मागणी फेटाळून लावली. थकीत पगाराची (एरिअर्स) 50 टक्के रक्कम कोर्टात जमा करावी लागेल त्यानंतरच याप्रकरणाची सुनावणी ऐकली जाईल, असे आदेश मा. उच्च न्यायालाने दिले.. जवळपास अडीच वर्षे दैनिक भास्कर समूहाच्या वतीने या प्रकरणात कोणतीही सुनावणी घेतली नाही. शिवाय 50 टक्के रक्कमही जमा केली नाही.
त्यामुळे डेप्युटी न्यूज एडिटर सुधीर जगदाळे यांनी मा. उच्च न्यायालयात पुन्हा धाव घेतली. मा. कामगार उपायुक्त आणि सहाय्यक कामगार आयुक्त यांनी 4 जानेवारी 2019 राजी मा. कामगार न्यायालयाने पारित केलेल्या अ‍ॅवॉर्डची अमंलबजावणी व रिकव्हरी सर्टिफिकेट जारी करण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे. त्यामुळे सहाय्यक कामगार आयुक्तांना रिकव्हरी सर्टिफिकेट जारी करण्याचे आदेश देण्यात यावे, या आशयाची स्वतंत्र याचिका डेप्युटी न्यूज एडिटर सुधीर जगदाळे यांनी मा. उच्च न्यायालयात दाखल केली. या प्रकरणात मा. उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजुंचे म्हणने ऐकून घेत रिकव्हरी सर्टिफेकेट जारी करण्याचे आदेश दि. 23 मार्च 222 रोजी दिले.
काय सांगतो सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश – उच्च न्यायलयाने विनाकारन स्थगिती देवू नये – सर्वोच्च न्यायालय
वर्किंग जर्नलिस्ट एक्टच्या पोटकलम 17 (2) नुसार कामगार न्यायालयात सुरू असलेल्या दाव्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने विनाकारन स्थगिती देवू नये. देशभरातील सर्व कामगार न्यायालयांनी ही सर्व प्रकरणे सहा महिन्यांत संपवावीत, असा आदेश आम्ही दिलेला आहे याची नोंद उच्च न्यायालयाने घ्यावी, असा आदेश मा. सर्वोच्च न्यायालयाने (M.A. NO.171 OF 2019 IN CONTEMPT PETITION (CIVIL) NO.411 OF 2014 IN WRIT PETITION (CIVIL) NO.246 OF 2011) दि. 28/01/2019 रोजी दिलेला आहे.
दैनिक भास्कर देशातील पहिल्या क्रमांकाचे वृत्तपत्र
संसदेत विचारलेल्या एका प्रश्नाचे उत्तर देताना केंद्र सरकारने दैनिक भास्करच देशातील सर्वात मोठे वृत्तपत्र असल्याचे म्हटले. देशातील विक्री होणारी प्रमुख 20 वृत्तपत्रे व त्यांच्या वितरणासंबधी खासदार हरिवंश यांनी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला राज्यसभेत माहिती मागितली होती. यावर माहिती व प्रसारणमंत्री राज्यवर्धन राठोड म्हणाले की, दररोज 47,32,202 वितरणासह दैनिक भास्कर देशातील क्रमांक 1चे वृत्तपत्र आहे. ही बातमी दि. 24/07/2017 रोजी दैनिक दिव्य मराठीने प्रकाशित केलेली आहे. दैनिक भास्कर समूहाच्या वतीने महाराष्ट्रात दैनिक दिव्य मराठीचे प्रकाशन होते. डीबी कॉर्प असे या कंपनीचे अधिकृत नाव आहे.
- गुगल अ‍ॅप इंन्स्टॉल करा अन् राहा अपडेट👇
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sambhajinagarlive.news - WhatsApp ग्रुप 👇
https://chat.whatsapp.com/D1vs2HoW4eqFRkoSoO98Om - फेसबुक पेज👇
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063797745685&mibextid=ZbWKwL - Telegram channel 👇
https://t.me/+YKOHk5GZrKVW8VPP - Follow the भास्करविश्व मीडिया channel on WhatsApp👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va8zRcn3bbVBA3JmZk26 - 9923355999 हा मोबाईल नंबर आपल्या WhatsApp ग्रुपमध्ये अॅड करा अन् मिळवा अपडेट
