बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी गोदरेज आणि बॉयस कंपनीकडून भूसंपादनात अडथळा, महाराष्ट्र सरकारचा न्यायालयात दावा !
मुंबई, 18 ऑक्टोबर- महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले की, गोदरेज आणि बॉयस मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेडने अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी कंपनीच्या मालकीच्या जमिनीच्या संपादनात अनावश्यक अडथळे निर्माण करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडली नाही. .
न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर गोदरेज अँड बॉईस मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेडने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, ज्यामध्ये प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यासाठी राज्य सरकारच्या 15 सप्टेंबर 2022 च्या आदेशाला आव्हान दिले होते.
कंपनीने आपल्या याचिकेत अशी विनंती केली आहे, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नुकसान भरपाईची प्रक्रिया आणि ताबा देण्याची कार्यवाही सुरू न करण्याचे निर्देश द्यावेत.
राज्य सरकारने उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) जगतसिंग गिरासे यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कंपनीचे आरोप निराधार, अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे.
कोर्टाला असेही सांगितले, राज्य सरकारच्या संपादन संस्थेने 17 ऑक्टोबर रोजी सुमारे 264 कोटी रुपये भरपाई म्हणून जमा केले आहेत.
राज्य सरकारतर्फे अॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला अशी माहिती दिली, अद्यापपर्यंत जागा ताब्यात घेण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आलेली नाही.
त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणातील पुढील सुनावणीसाठी १० नोव्हेंबर ही तारीख निश्चित केली आणि सांगितले की, अशी नोटीस जारी केल्यास याचिकाकर्त्या कंपनीला न्यायालयात जाण्यासाठी वाजवी वेळ मिळेल.
राज्य सरकारने असा आरोपही केला, कंपनी “संपादन प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर अनावश्यक अडथळे निर्माण करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडत नाही.”
प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, “प्रकल्पाला खाजगी व्यक्तींकडून अडथळे येणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी प्रतिवादी प्राधिकरण सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे आणि याचिकाकर्त्या कंपनीच्या इच्छा पूर्ण करण्याचाही प्रयत्न केला आहे. असे असले तरी याचिकाकर्त्याच्या अवास्तव मागण्या त्यांच्या भूमिकेनुसार सातत्याने बदलत आहेत आणि त्यामुळे प्रकल्पाच्या किमतीत ५० कोटींहून अधिक वाढ झाली आहे.
राज्य सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे महत्त्व सांगून, अहमदाबाद-मुंबई हायस्पीड रेल कॉरिडॉर प्रकल्प हा भारत सरकारचा प्राधान्यक्रमाचा प्रकल्प आहे.
“ही भारतातील पहिली हाय-स्पीड रेल्वे लाईन असेल आणि जनतेच्या फायद्यासाठी देशातील प्रवासी वाहतूक व्यवस्थेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने परिवर्तन घडवून आणेल,” प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, ट्रेन दररोज 17,900 प्रवासी घेऊन जाईल.
“प्रकल्पाची एकूण किंमत सुमारे एक लाख कोटी रुपये आहे. हा प्रकल्प अत्यंत उच्च मूल्याचा अत्यंत विशेष आणि तांत्रिक प्रकल्प आहे आणि तो निर्धारित कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.”
राज्य सरकारने सांगितले की, भूसंपादनाच्या सौहार्दपूर्ण प्रस्तावावर येण्यासाठी अनेक बोलणी झाली, परंतु जेव्हा ते अयशस्वी झाले तेव्हा सरकारकडे कंपनीच्या मालकीची पर्यायी जमीन संपादित करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी विक्रोळी उपनगरातील कंपनीच्या मालकीच्या जमिनीच्या संपादनावरून कंपनी आणि सरकार 2019 पासून कायदेशीर वादात अडकले आहे.
मुंबई ते अहमदाबाद दरम्यानच्या एकूण 508.17 किमी रेल्वे ट्रॅकपैकी सुमारे 21 किमी भूमिगत असेल. भूमिगत बोगद्याचा एक प्रवेश बिंदू विक्रोळी (गोदरेजच्या मालकीचा) येथे जमिनीवर येतो.
ही देशातील पहिली बुलेट ट्रेन असेल आणि जास्तीत जास्त 350 किमी प्रतितास वेगाने धावेल. ही ट्रेन दोन शहरांमधील अंतर तीन तासांपेक्षा कमी वेळेत पूर्ण करेल ज्याला साधारणत: सात तास लागतात.
- गुगल अ‍ॅप इंन्स्टॉल करा अन् राहा अपडेट👇
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sambhajinagarlive.news - WhatsApp ग्रुप 👇
https://chat.whatsapp.com/D1vs2HoW4eqFRkoSoO98Om - फेसबुक पेज👇
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063797745685&mibextid=ZbWKwL - Telegram channel 👇
https://t.me/+YKOHk5GZrKVW8VPP - Follow the भास्करविश्व मीडिया channel on WhatsApp👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va8zRcn3bbVBA3JmZk26 - 9923355999 हा मोबाईल नंबर आपल्या WhatsApp ग्रुपमध्ये अॅड करा अन् मिळवा अपडेट
