महाराष्ट्र
Trending

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना ईडी प्रकरणात जामीन मंजूर ! रेस्टॉरंट आणि बारमधून महिन्याला 100 कोटीं वसुलीचा आरोप !!

सुधीर जगदाळे Send an email October 4, 2022

मुंबई, ४ ऑक्टोबर – अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) नोंदवलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना जामीन मंजूर केला.

मात्र, न्यायालयाने जामीनाविरुद्ध ईडीला अपील दाखल करण्यास आदेशाला १३ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, देशमुख कुटुंबीयांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या ट्रस्टच्या खात्यात जमा करण्यात आलेल्या दोन रकमा ‘गुन्ह्यातून मिळणारे उत्पन्न’ नाहीत, ज्याबद्दल ईडीने शंका उपस्थित केली होती.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (NCP) नेते अनिल देशमुख यांना 2 नोव्हेंबर 2021 रोजी अटक करण्यात आली होती. त्याच्यावर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला आहे.

न्यायमूर्ती एन. जे. असे जामदार यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, जामीन अर्ज स्वीकारण्यात आला असून एक लाख रुपयांच्या जामिनावर देशमुख यांची सुटका होणार आहे. तथापि, न्यायालयाने या आदेशाला १३ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली, कारण अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी सांगितले की, ईडी जामीन आदेशाला आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाईल.

Related Articles

शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या आघाडी सरकारमध्ये मंत्री राहिलेले देशमुख हे मुंबईतील आर्थर रोड तुरुंगात आहेत.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) च्या वतीने त्यांच्याविरुद्ध खंडणीचे आरोप केल्यानंतर ईडीने देखमुख यांच्याविरुद्ध चौकशी सुरू केली होती.

ईडीने असा दावा केला आहे, देशमुख यांनी आपल्या अधिकृत पदाचा गैरवापर करत मुंबईतील विविध बार आणि रेस्टॉरंटमधून ४.७ कोटी रुपये गोळा केले. चुकीने कमावलेली रक्कम देशमुख कुटुंबीयांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या नागपूर येथील श्री साई शिक्षण संस्थेला पाठवण्यात आल्याचा आरोपही ईडीने केला आहे.

तथापि, हायकोर्टाने मंगळवारी आपल्या आदेशात ट्रस्टच्या खात्यात जमा केलेल्या दोन रकमा “गुन्ह्यातून मिळालेले उत्पन्न” नाहीत, असे नमूद केले. न्यायालयाने म्हटले, “खात्यातील तिसरी रक्कम (क्रेडिट) सचिन वाजे यांच्या विधानावर अवलंबून आहे, जी या न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या (देशमुख) बाजूने असल्याचे चर्चेनंतर ठरवले आहे.”

न्यायाधीश म्हणाले, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यातील कलम ४५ मधील तरतुदीचा लाभही तो देशमुख यांना देत आहे. या तरतुदीनुसार, आरोपी महिला असल्यास, किंवा ती आजारी असल्यास न्यायालय जामीन देऊ शकते.

उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की, देशमुख यांची सुटका झाल्यावर पुराव्याशी छेडछाड करणार नाही. प्रत्येक तारखेला खटल्याला उपस्थित राहून पासपोर्ट जमा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) अधिकारी परमबीर सिंग यांनी मार्च 2021 मध्ये असा आरोप केला होता. तत्कालीन गृहमंत्री देशमुख यांनी मुंबईतील रेस्टॉरंट आणि बारमधून महिन्याला १०० कोटी रुपये वसूल करण्याचे टार्गेट पोलीस अधिकाऱ्यांना दिले होते.

उद्योगपती मुकेश अंबानी यांचे निवासस्थान असलेल्या अँटिलियाच्या बाहेर एका वाहनात स्फोटके सापडल्याप्रकरणी मार्च २०२१ मध्ये अटक करण्यात आलेले माजी सहायक पोलीस निरीक्षक वाजे यांनीही असेच आरोप केले होते.

उच्च न्यायालयाने एप्रिल 2021 मध्ये सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. या तपासाच्या आधारे सीबीआयने देशमुख आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचार आणि अधिकृत पदाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी एफआयआर नोंदवला.

उलटतपासणीदरम्यान देशमुख यांचे वकील विक्रम चौधरी आणि अनिकेत निकम यांनी त्यांचे वय (७२), प्रकृती आणि कोणतीही गुन्हेगारी नसल्याची पार्श्वभूमी लक्षात घेता त्यांना जामीन मंजूर करावा, असा युक्तिवाद केला. ईडीने सांगितले की, त्याच्यावर जेल रुग्णालयात उपचार होऊ शकतात.

सहा महिन्यांपासून अर्ज प्रलंबित असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते देशमुख यांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करून त्यावर निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला दिले होते.

सुधीर जगदाळे Send an email October 4, 2022
Photo of सुधीर जगदाळे

सुधीर जगदाळे

Back to top button
error: Content is protected !!