EWS सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक फैसला, आर्थिक दुर्बल घटकांना मिळणार 10 टक्के आरक्षण ! काय म्हणाले पाच न्यायमूर्ती वाचा सविस्तर !!

नवी दिल्ली, ७ नोव्हेंबर – सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ऐतिहासिक निकाल दिला. प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10 टक्के आरक्षण प्रदान करणाऱ्या 103व्या घटनादुरुस्तीची वैधतेस तीन विरुद्ध दोन अशा बहुमताने कायम ठेवले. या निकालामुळे देशात आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण लागू होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की EWS आरक्षणामुळे संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन होत नाही.

सरन्यायाधीश यू यू ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 2019 मध्ये केंद्राने जाहीर केलेल्या 103व्या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या 40 याचिकांवर चार स्वतंत्र निकाल दिले.

न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांनी हा कायदा कायम ठेवला, तर न्यायमूर्ती ललित आणि न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट यांनी तो रद्द केला.

न्यायाधीशांनी कोर्टरूममध्ये 35 मिनिटांपेक्षा जास्त काळ चार स्वतंत्र निर्णय वाचून दाखवले.

न्यायमूर्ती महेश्वरी यांनी आपला निकाल वाचताना सांगितले की, 103 वी घटनादुरुस्ती संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन करणारी आहे असे म्हणता येणार नाही.

ते म्हणाले की आरक्षण हे सकारात्मक कार्य करण्याचे एक साधन आहे जेणेकरून सर्वसमावेशक पद्धतीने समतावादी समाजाच्या ध्येयाकडे प्रगती सुनिश्चित करता येईल आणि ते कोणत्याही वंचित वर्ग किंवा समूहाच्या समावेशाचे साधन आहे.

न्यायमूर्ती त्रिवेदी म्हणाले की 103 वी घटनादुरुस्ती भेदभावाच्या आधारावर रद्द केली जाऊ शकत नाही.

ते म्हणाले की 103 वी घटनादुरुस्ती हे EWS च्या कल्याणासाठी संसदेने उचललेले एक सकारात्मक पाऊल म्हणून पाहिले पाहिजे.

न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी त्यांच्या मताशी सहमती दर्शवली आणि दुरुस्तीची वैधता कायम ठेवली.

ते म्हणाले, आरक्षणाचा उद्देश सामाजिक न्याय सुनिश्चित करणे हा आहे, परंतु ते अनिश्चित काळासाठी चालू ठेवू नये जेणेकरून ते निहित स्वार्थ बनू नये.

न्यायमूर्ती भट यांनी EWS आरक्षणासंदर्भातील घटनादुरुस्तीशी असहमत व्यक्त केले आणि ते बाजूला ठेवले.

103 वी घटनादुरुस्ती कायदा संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन करत असल्याच्या कारणावरुन तो घटनाबाह्य आणि अवैध असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

सरन्यायाधीश ललित यांनी न्यायमूर्ती भट यांच्या मताशी सहमती दर्शवली.

न्यायालयाने ७ सप्टेंबर रोजी संविधानातील १०३ व्या दुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निकाल राखून ठेवला होता.

खंडपीठाने अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि इतर वरिष्ठ वकिलांनी EWS आरक्षणामुळे संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन होते का या कायदेशीर प्रश्नावर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात साडेसहा दिवस सुनावणी झाली.

शैक्षणिक जगताशी निगडित असलेले मोहन गोपाल यांनी १३ सप्टेंबरपासून खंडपीठासमोर युक्तिवाद करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी EWS आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती “फसवी” आणि आरक्षणाची संकल्पना नष्ट करण्याचा मागील दरवाजा असल्याचे म्हटले.

तामिळनाडूची बाजू ज्येष्ठ वकील शेखर नाफाडे यांनी मांडली. त्यांनी ईडब्ल्यूएस आरक्षणालाही विरोध केला. ते म्हणाले होते की वर्गीकरणासाठी आर्थिक निकष आधार असू शकत नाहीत आणि हे EWS आरक्षण कायम ठेवल्यास, सर्वोच्च न्यायालयाला इंदिरा साहनी (मंडल) निकालाचा पुनर्विचार करावा लागेल.

दुसरीकडे, अॅटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांनी या दुरुस्तीचा जोरदार बचाव केला. त्याअंतर्गत दिलेले आरक्षण वेगळे आहे आणि सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी ५० टक्के आरक्षणाची कमाल मर्यादा न घालता ते देण्यात आले आहे, असे ते म्हणाले होते.

न्यायालयाने सुमारे 40 याचिकांवर सुनावणी केली आणि त्यापैकी बहुतांश घटना (103 वी) दुरुस्ती कायदा, 2019 ला आव्हान देणारे होते, ज्यात 2019 मध्ये जनहित अभियानाने दाखल केलेल्या अग्रगण्य याचिकांचा समावेश होता.

केशवानंद भारती प्रकरणात न्यायालयाने 1973 मध्ये संविधानाच्या “मूलभूत संरचनेचे” तत्व घोषित केले होते हे उल्लेखनीय आहे. संविधानाच्या मूळ रचनेत बदल करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

• गुगल अ‍ॅप इंन्स्टॉल करा अन् राहा अपडेट👇
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sambhajinagarlive.news
• WhatsApp ग्रुप 👇
  https://chat.whatsapp.com/D1vs2HoW4eqFRkoSoO98Om
• फेसबुक पेज👇
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100063797745685&mibextid=ZbWKwL
• Telegram channel 👇
  https://t.me/+YKOHk5GZrKVW8VPP
• Follow the भास्करविश्व मीडिया channel on WhatsApp👇
  https://whatsapp.com/channel/0029Va8zRcn3bbVBA3JmZk26
  
• 9923355999  हा मोबाईल नंबर आपल्या WhatsApp ग्रुपमध्ये अॅड करा अन् मिळवा अपडेट