राष्ट्रीय
Trending

ISIS सारख्या दहशतवादी संघटनांशी PFIचे धागेदोरे असल्याचा केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा दावा !

सरकारने पीएफआय आणि त्याच्याशी संलग्न संस्थांवर पाच वर्षांची बंदी घातली

सुधीर जगदाळे Send an email September 28, 2022

नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर – सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) आणि इतर अनेक संघटनांवर दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभाग आणि ISIS सारख्या दहशतवादी संघटनांशी “संबंध” असल्याचा ठपका ठेऊन पाच वर्षांची बंदी घातली आहे.

पीएफआय आणि त्यांच्या नेत्यांशी संबंधित निवास्थान आणि कार्यालयांवर छापे टाकल्यानंतर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

दहशतवाद विरोधी कायदा ‘यूएपीए’ अंतर्गत बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनांमध्ये ‘रिहॅब इंडिया फाउंडेशन’ (आरआयएफ), ‘कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया’ (सीएफ), ‘ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल’ (एआयआयसी), ‘नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनायझेशन’ (आरआयएफ) यांचा समावेश आहे. NCHRO). ), ‘नॅशनल वुमेन्स फ्रंट’, ‘ज्युनियर फ्रंट’, ‘एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन’ आणि ‘रिहॅब फाउंडेशन (केरळ)’ ही काही नावे.

16 वर्षीय संघटनेच्या विरोधात मंगळवारी सात राज्यांमध्ये छापे टाकल्यानंतर 150 हून अधिक कार्यकरत्यांना ताब्यात घेण्यात आले किंवा अटक करण्यात आली. याच्या पाच दिवसांपूर्वी, देशभरातील पीएफआयशी निगडीत ठिकाणांवर छापे टाकण्यात आले होते आणि 100 हून अधिक लोकांना त्याच्या विविध हालचालींमुळे अटक करण्यात आली होती, तर मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता देखील जप्त करण्यात आली होती.

मंगळवारी उशिरा केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, पीएफआयचे काही संस्थापक सदस्य स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) चे नेते आहेत आणि ते पीएफआयच्या जमात-उल-मुजाहिदीन बांगलादेश (जेएमबी) शी संबंधित आहेत. जेएमबी आणि सिमी या दोन्ही प्रतिबंधित संघटना आहेत.

Related Articles

अधिसूचनेत म्हटले आहे की, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया (ISIS) सारख्या दहशतवादी संघटनांशी पीएफआयचे संबंध असल्याची अनेक प्रकरणेही समोर आली आहेत.

अधिसूचनेत असा दावा करण्यात आला आहे की, देशात असुरक्षिततेची भावना पसरवून एका समुदायात कट्टरतावाद वाढवण्यासाठी PFI आणि त्याचे सहयोगी किंवा आघाडी छुप्या पद्धतीने काम करत आहेत, ज्याला PFI चे काही कार्यकर्ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत असलेल्या दहशतवादी संघटनांमध्ये सामील झाल्याची पुष्टी करतात.

अधिसूचनेत म्हटले आहे, “वरील कारणांमुळे, केंद्र सरकारचे ठाम मत आहे की PFI च्या हालचालीच्या पार्श्वभूमीवर, ते आणि त्याच्या संलग्न संस्था किंवा मोर्चांना त्वरित प्रभावाने बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करणे आवश्यक आहे. संबंधित कायद्याच्या कलम 3 च्या पोटकलम (3) मध्ये दिलेल्या अधिकाराचा वापर करताना, ते बेकायदेशीर घोषित केले जाते.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सांगितले की, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि गुजरात सरकारनेही पीएफआयवर बंदी घालण्याची सूचना केली होती.

अधिसूचनेत असा दावा करण्यात आला आहे की, देशात दहशतीचे वातावरण निर्माण करून राज्याची सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था धोक्यात आणण्याच्या उद्देशाने पीएफआय, त्याचे सहयोगी किंवा त्याच्या संलग्न आघाड्या हिंसक दहशतवादी कृत्यांमध्ये सामील आहेत.

अधिसूचनेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, PFI दहशतवादावर आधारित दडपशाहीचा प्रचार करून, देशविरोधी भावनांना प्रोत्साहन देऊन आणि देशाप्रती असमानता निर्माण करण्यासाठी समाजाच्या एका विशिष्ट वर्गाला कट्टरपंथी बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. देशाच्या अखंडतेला, सुरक्षिततेला आणि सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करणाऱ्या अशा उपक्रमांना संघटना प्रोत्साहन देत असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

गृह मंत्रालयाने असा दावा केला आहे की, तपासात पीएफआय आणि त्याचे सहयोगी किंवा आघाडी यांच्यातील संबंधांचे स्पष्ट पुरावे मिळाले आहेत.

अधिसूचनेत म्हटले आहे की, ‘रिहॅब इंडिया फाउंडेशन’ PFI सदस्यांमार्फत निधी उभारते. PFI चे काही सदस्य ‘Campus Front of India’, ‘Empower India Foundation’ आणि ‘Rehab Foundation (Kerala)’ चे सदस्य देखील आहेत. याशिवाय, पीएफआय नेते ‘ज्युनियर फ्रंट’, ‘ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल’ (एआयआयसी), ‘नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स ऑर्गनायझेशन’ (एनसीएचआरओ) आणि ‘नॅशनल वुमेन्स फ्रंट’ च्या हालचालींवर लक्ष ठेवतात.

अधिसूचनेत म्हटले आहे की, PFI ने आपला प्रभाव वाढवणे आणि निधी उभारणे या एकमेव उद्देशाने समाजातील तरुण, विद्यार्थी, स्त्रिया, इमाम, वकील किंवा समाजातील दुर्बल घटक अशा समाजातील विविध घटकांमध्ये आपली पोहोच वाढवण्यासाठी स्वतःच्या आघाड्या तयार केल्या.

दुसऱ्या एका अधिसूचनेत केंद्राने राज्य सरकारांना त्या संघटनांवर कारवाई करण्याचे अधिकार दिले आहेत. जे पीएफआयशी संबंधित होते. त्यांना अटक केली जाऊ शकते आणि संपत्ती वगैरेही जप्त केली जाऊ शकते.

आयकर विभागाने ‘रिहॅब इंडिया फाउंडेशन’ची नोंदणीही रद्द केली आहे.

सुधीर जगदाळे Send an email September 28, 2022
Photo of सुधीर जगदाळे

सुधीर जगदाळे

Back to top button
error: Content is protected !!