महाराष्ट्र

लातूर महानगरपालिकेला सातवा वेतन आयोग लागू, जानेवारीपासून मिळणार वाढीव पगार ! जाणून घ्या सुधारीत वेतणश्रेणीच्या अटी !!

मुंबई, दि. ७ – लातूर शहर महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून जानेवारीपासून सुधारीत वेतणश्रेणीनुसार पगार होणार आहे. यामुळे कर्मचारी व अधिकारी यांना मोठा दिलासा मिळाला असून दरम्यान, ही सुधारीत वेतणश्रेणी लागू करताना शासनाने काही अटी मात्र लागू केल्या आहेत.

राज्यातील महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक २.८.२०१९ अन्वये कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. यानुसार सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्याकरीता महानगरपालिकेचा ठराव करणे आवश्यक असून यास शासन मान्यता देण्याकरीता आयुक्त यांनी प्रस्ताव शासनास सादर करणे आवश्यक आहे.

यानुसार, लातूर शहर महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने दि. २९.०८.२०१९ रोजीच्या विषय क्र.३ ठराव क्र.९८ अन्वये महानगरपालिकेच्या अधिकारी व कर्मचारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा सुधारित वेतन नियम, २०१९ अनुसार सातव्या वेतन आयोगाची सुधारित वेतनश्रेणी व इतर सर्व शिफारशी राज्य शासनाच्या विहित अटी / शर्तीच्या अधिन राहून लागू करण्यास मंजूरी दिली आहे व संदर्भाधीन पत्र क्र.३ ते ५ नुसार आयुक्त, लातूर शहर महानगरपालिका यांनी शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे.

२. लातूर शहर महानगरपालिकेच्या अधिकारी व कर्मचारी यांनी, त्यांना महसूली उत्पन्न वाढविणे, नविन उत्पनाचे स्त्रोत शोधणे व आस्थापना खर्च कमी करणे या व इतर अटींच्या अधीन राहून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

असा आहे ताजा शासन निर्णय :-

राज्य शासनाने संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक २.८.२०१९ अन्वये लागू केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार लातूर शहर महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने दिनांक २९.०८.२०१९ रोजी केलेल्या ठराव क्र. ९८ अन्वये केलेल्या शिफारशीनुसार लातूर शहर महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांना पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून, सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. याकरीता संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. १ अन्वये विहीत केलेली कमाल ३५% इतकी आस्थापना खर्चाची अट शिथिल करण्यात येत आहे.

अ) सर्वसाधारण अनिवार्य अटी:-

१) सातव्या वेतन आयोगानुसार निश्चित करण्यात येणाऱ्या वेतनश्रेणी, राज्य शासनाकडील संबंधित समकक्ष पदांना लागू करण्यात आलेल्या वेतनश्रेणीपेक्षा अधिक असणार नाहीत. सदर बाब आयुक्त, लातूर शहर महानगरपालिका यांनी प्रमाणित करावी.

२) वेतनश्रेणीबाबत समकक्षता ठरविताना काही अडचणी आल्यास, त्याचे शासनाच्या पूर्व मान्यतेने निराकरण करण्यात यावे.

३) सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ केवळ मंजूर पदांवरील कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांना देण्यात यावा.

४) सातव्या वेतन आयोगानुसारच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतनश्रेणीकरिता वाढीव दायित्वासाठी शासनामार्फत कोणतेही स्वतंत्र अनुदान देय असणार नाही.

५) लातूर शहर महानगरपालिकेडील विकास कामे, विकास कामांसाठी घेतलेले कर्ज आणि व्याज यांच्या परतफेडीसाठी पुरेसा निधी शिल्लक राहील, याची प्रथमत: खात्री करावी.

६) सातवा वेतन आयोगानुसार निश्चित करण्यात येणाऱ्या वेतनश्रेणी प्रमाणे वेतन सुधारित करुन प्रदानाची कार्यवाही शासन निर्णय निर्गमित झाल्यानंतर येणाऱ्या पुढील महिन्यापासून करण्यात यावी.

ब) सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याकरिता आवश्यक वित्तीय भार पेलण्यासाठी आर्थिक सुधारणांबाबतच्या अनिवार्य अटी:-

१) लातूर शहर महानगरपालिकेच्या उत्पन्न खोत्रात वाढ करून, त्यांचा आस्थापना खर्च निरंतर ३५ टक्के या विहीत मर्यादेत राहील, याबाबत तातडीने उपाययोजना करुन त्याची अंमलबजावणी करणे अनिवार्य राहील.

२) लातूर शहर महानगरपालिकेकडून सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतनाचा भार पेलण्याकरीता महसुलाच्या वसुलीत वाढ करणे, महसुलासाठी नविन खोत शोधणे या मार्गांचा अवलंब करणे अनिवार्य राहील.

३) GIS मॅपिंगद्वारे वा अन्य मार्गाने मालमत्तेचे अद्ययावत सर्व्हे करून ३१ डिसेंबर २०२२ पूर्वी १०० टक्के मालमत्ता ही कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी उपाययोजना करणे महानगरपालिकेवर बंधनकारक राहील. याबाबत शासनाच्या स्तरावर आढावा घेण्यात येईल.

४) लातूर शहर महानगरपालिकेच्या परिक्षेत्रातील ज्या मालमत्तांचा मालमत्ताकर पुनर्निधारण करणे आवश्यक आहे, त्यांचे पुनर्निधारण ३१ डिसेंबर, २०२२ पूर्वी करणे बंधनकारक राहील. याबाबत शासनाच्या स्तरावर आढावा घेण्यात येईल.

५) अशा तऱ्हेने सुधारित होणाऱ्या मालमत्ता कराच्या चालू मागणीपैकी (Current Demand) ९० टक्के वसुली ३१ मार्च, २०२३ पर्यंत करणे महानगरपालिकेवर बंधनकारक राहील.

६) मालमत्ता कराच्या मागणीबाबत पुनर्निधारणा केल्यानंतर मालमत्ता कराच्या थकबाकीपैकी किमान ७० टक्के वसुली ३१ मार्च, २०२३ पूर्वी करणे महानगरपालिकेवर बंधनकारक राहील.

७) पाणीपट्टीच्या रकमेपैकी ९० टक्के रक्कम संबंधित पाणी पुरवठा योजनेची सुधारणा, पाणी पुरवठा विषयक अनिवार्य व आवश्यक कामे यांच्यासाठीच करणे महानगरपालिकेवर बंधनकारक राहील.

८) लातूर शहर महानगरपालिकेच्या परिक्षेत्रातील त्यांच्या मालकीच्या जागांचा पर्याप्त वापर करुन महसूलामध्ये भाडेपट्ट्याच्या स्वरुपात वाढ होईल याकरीता आयुक्त, लातूर शहर महानगरपालिका यांनी एक परिपूर्ण प्रस्ताव / योजना तयार करावा व त्याची अंमलबजावणी करावी.

Back to top button
error: Content is protected !!