राष्ट्रीय
Trending

उच्च न्यायालयाने ओबीसी कोटा बेकायदेशीर ठरवला; या जागांचा सर्वसाधारण प्रवर्गात समावेश केल्यानंतरच महापालिका निवडणुका घ्या !

सुधीर जगदाळे Send an email October 5, 2022

पाटणा, ४ ऑक्टोबर – पाटणा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीय आणि सर्वाधिक मागासवर्गीयांसाठीच्या जागांचे आरक्षण ‘बेकायदेशीर’ असल्याचे नमूद करून आदेश दिला की, या जागांचा सर्वसाधारण प्रवर्गात समावेश केल्यानंतरच निवडणुका घ्याव्यात.

मुख्य न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एस. कुमार यांच्या खंडपीठाने कोटा पद्धतीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निर्णय दिला की, “आरक्षित जागांना सर्वसाधारण प्रवर्गात समाविष्ट करून पुन्हा अधिसूचित केल्यानंतरच निवडणुका घेण्यात येतील”.

न्यायालयाचा हा आदेश अशा वेळी आला आहे जेव्हा 10 ऑक्टोबर रोजी पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला एक आठवड्यापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे.

न्यायालयाच्या या आदेशानंतर मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा पक्ष जेडीयू आणि नुकताच सत्तेतून बाहेर पडलेला भाजप यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.

जेडीयू संसदीय मंडळाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाह यांनी ट्विट करून म्हटले की, “बिहारमध्ये सध्या सुरू असलेल्या नगरपालिका निवडणुकांमध्ये मागासवर्गीयांचे आरक्षण रद्द करण्याचा आणि निवडणुका तातडीने थांबवण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय दुर्दैवी आहे. हा निर्णय केंद्र सरकार आणि भाजपच्या खोल षडयंत्राचा परिणाम आहे.

Related Articles

“जर केंद्रातील (पंतप्रधान) नरेंद्र मोदी सरकारने वेळेवर जात जनगणना करून आवश्यक घटनात्मक औपचारिकता पूर्ण केल्या असत्या तर आज अशी परिस्थिती आली नसती,” ते म्हणाले.

भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुशील कुमार मोदी यांनी आरोप केला की, “पाटणा उच्च न्यायालयाला नागरी संस्थांच्या निवडणुकीत EBC आरक्षणाला स्थगिती द्यावी लागली, हे नितीश कुमार यांच्या आग्रहाचे फलित आहे. तिहेरी चाचणीचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश नितीशकुमार यांनी फेटाळले. निवडणूक ताबडतोब थांबवा.”

त्यांनी असा आरोप केला, महापालिका निवडणुकीत सर्वाधिक मागासलेल्यांना आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यास नितीशकुमार जबाबदार आहेत.

सुशील कुमार मोदी म्हणाले की, जातीय जनगणनेचा महापालिका निवडणुकीशी काहीही संबंध नाही. ते म्हणाले, एक समर्पित आयोग बनवायचे आणि त्यांच्या शिफारशीनुसार आरक्षण द्यायचे, पण नितीशकुमार आपल्या आग्रहावर ठाम राहिले आणि त्यांनी महाधिवक्ता आणि राज्य निवडणूक आयोगाचे मतही ऐकले नाही.

सुट्टीच्या दिवशी पारित झालेल्या 86 पानांच्या आदेशाने राज्य निवडणूक आयोगाला बिहार सरकारच्या निर्देशांना बांधील नसलेली स्वायत्त आणि स्वतंत्र संस्था म्हणून आपल्या कामकाजाचे पुनरावलोकन करण्यास सांगितले.

न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती दिली नसली तरी, ३० सप्टेंबर रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना परिपत्रक जारी करून सांगितले की, पहिल्या टप्प्यातील मतदान १० ऑक्टोबर रोजी होणार असून, त्याची निवडणूक प्रक्रिया आणि निकाल असतील. पाटणा उच्च न्यायालयाने आदेश दिलेला आहे. याचिकेत दिलेल्या निर्णयाचा अंतर्भाव केला जाईल आणि या हेतूची माहिती देखील सर्व उमेदवारांना देण्यात यावी.

10 आणि 20 ऑक्टोबरला दोन टप्प्यात निवडणुका होणार होत्या आणि अनुक्रमे 12 आणि 22 ऑक्टोबरला निकाल जाहीर होणार होता.

राज्य निवडणूक आयोगानुसार एकूण १.१४ कोटी मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार राज्याला सुस्थितीत आणण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था (शहरी किंवा ग्रामीण) निवडणुकांमध्ये आरक्षणासंबंधी सर्वसमावेशक कायदा करण्याचा विचार करावा, असा सल्लाही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला.

आदेशात असे नमूद केले आहे, राज्यात मागासवर्ग कायदा आणि अत्यंत मागासवर्गीय आयोग अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेले आयोग हे स्वतंत्र आणि राजकीय मागासलेपणा शोधण्यापासून वेगळ्या उद्देशांसाठी होते.

न्यायालयाने म्हटले, “बिहार राज्याने असा कोणताही अभ्यास केलेला नाही ज्याद्वारे सामाजिक-आर्थिक/शैक्षणिक सेवांतर्गत आरक्षण प्रदान करण्यासाठी स्वीकारण्यात आलेले निकष अत्यंत मागासवर्गीयांसह इतर मागासवर्गीयांचे निवडणूक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने स्वीकारले गेले आहेत.”

न्यायालयाने, तथापि, 2 एप्रिल 2022 च्या महापालिका अधिनियमाच्या कलम 29 मधील सुधारणा कायम ठेवली ज्या अंतर्गत उपमहापौर आणि उपमुख्य नगरसेवकांची पदे निर्माण केली गेली.

सुधीर जगदाळे Send an email October 5, 2022
Photo of सुधीर जगदाळे

सुधीर जगदाळे

Back to top button
error: Content is protected !!