राष्ट्रीय
Trending

खळबळजनक: स्टॅम्प पेपरवर मुलींचा लिलाव, विरोध केल्यास आईवर बलात्कार ! अर्धा डझन जिल्ह्यांमध्ये जात पंचायतींचा अंधा कानून, सरकारला नोटीस !!

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने राजस्थान सरकारला नोटीस बजावली

सुधीर जगदाळे Send an email October 28, 2022
Story Highlights
  • जेव्हा दोन पक्षांमध्ये विशेषत: आर्थिक व्यवहार आणि कर्जाबाबत वाद होतात तेव्हा "पैशाच्या वसुलीसाठी आठ ते 18 वयोगटातील मुलींचा लिलाव केला जातो."

नवी दिल्ली, 27 ऑक्टोबर – राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने गुरुवारी राजस्थान सरकारला नोटीस बजावली आहे. राज्यातील अर्धा डझन जिल्ह्यांमध्ये जात पंचायतीच्या आदेशानुसार आर्थिक वाद मिटवण्यासाठी स्टॅम्प पेपरवर मुलींचा लिलाव केला जात आहे आणि यास विरोध केल्यास मातांवर बलात्कार केला जातो.

आयोगाने दिलेल्या निवेदनानुसार, मीडिया रिपोर्टची स्वत:हून दखल घेतली आहे. निवेदनानुसार, राजस्थानचे मुख्य सचिव आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक (डीजीपी) यांना चार आठवड्यांत आयोगाला उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

प्रसारमाध्यमांच्या अहवालाचा हवाला देत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने म्हटले आहे की जेव्हा जेव्हा दोन पक्षांमध्ये विशेषत: आर्थिक व्यवहार आणि कर्जाबाबत वाद होतात तेव्हा “पैशाच्या वसुलीसाठी आठ ते 18 वयोगटातील मुलींचा लिलाव केला जातो.”

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने म्हटले आहे की, “एका मीडिया रिपोर्टमध्ये असे म्हटले आहे की, लिलाव झाल्यानंतर या मुलींना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, दिल्ली आणि परदेशात पाठवले जाते आणि त्यांचे शारीरिक शोषण, छळ आणि लैंगिक अत्याचार केले जातात.” जर ही बातमी खरी असेल तर ते मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे.

या प्रकरणी आयोगाने राजस्थानच्या मुख्य सचिवांकडून सविस्तर अहवाल मागवला आहे. अशा घटना रोखण्यासाठी कोणती कारवाई केली, कोणती पावले उचलण्यात आली आणि नसल्यास प्रस्तावित पावले काय आहेत, हेही अहवालात सांगण्यास सांगितले आहे.

Related Articles

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने म्हटले आहे की, राज्य सरकार घटनात्मक तरतुदींनुसार किंवा पंचायती राज कायद्यानुसार ग्रामपंचायतीचे कामकाज कसे सुनिश्चित करत आहे, जेणेकरून मुली आणि महिलांच्या सन्मानावर आणि मानवी हक्कांवर परिणाम करणारी जात-आधारित व्यवस्था संपुष्टात येईल.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सांगितले की, राजस्थानच्या डीजीपीलाही नोटीस बजावण्यात आली आहे आणि त्यांना अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू करण्याबाबत सविस्तर अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे.

 

सुधीर जगदाळे Send an email October 28, 2022
Photo of सुधीर जगदाळे

सुधीर जगदाळे

Back to top button
error: Content is protected !!