दैनिक दिव्य मराठी कार्यालयावर जप्तीचे आदेश ! राजकीय व प्रशासकीय दबाब आणून फोनाफोनी करणाऱ्या काही चाटू पत्रकारांवर करडी नजर, सरकारी कामात अडथळा आणल्यास गुन्हा दाखल करणार !
पत्रकारांच्या पगारावर डल्ला मारणे भोवणार !!
सुधीर जगदाळे । औरंगाबाद (9923355999)
संपूर्ण देशातील पत्रकारांचे लक्ष लागून असलेल्या मजिठिया वेतन आयोगाच्या प्रकरणात दैनिक भास्कर समूहाच्या (DB Corp Ltd) दिव्य मराठी दैनिकाला मा. कामगार न्यायालय व मा. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने जोरदार दणका दिल्यानंतरही पत्रकारांचा एरिअर्स (थकित पगार) न दिल्यामुळे दैनिक दिव्य मराठीच्या कार्यालयावर जप्तीची नामुष्की ओढवली आहे. कामगार न्यायालय, उच्च न्यायालय, सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद तहसील कार्यालय, मंडळ अधिकारी व तलाठी अशी भली-मोठ्ठी प्रक्रिया आता पूर्ण झाली असून कोणत्याही क्षणी पोलिस बंदोबस्तात ही कारवाई होणार आहे. या प्रक्रियेत राजकीय व प्रशासकीय दबाब आणनाऱ्या काही चाटू पत्रकारांवर करडी नजर असून त्यांनी फोनाफोनी करून सरकारी कामात अडथळा आणल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. यासाठी काही खास लोकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
डेप्युटी न्यूज एडिटर सुधीर जगदाळे, सुरज जोशी, विजय वानखडे यांच्या प्रकरणात प्रथमच अशी कार्यवाही करण्यात येणार आहे. सदरील प्रकरणी वसुली प्रमाणपत्र जारी करण्याचे आदेश मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ यांनी writ pettion no 5605/5606/05607/56050/2021 या क्रमांकांच्या एकूण चार रिट याचिकेद्वारे दिलेले आहेत. दरम्यान, या चार याचिकाव्यतिरिक्त दिव्य मराठीचे आणखी काही पत्रकार व गैरपत्रकारांच्या प्रकरणातही अशीच कार्यवाही आगामी काळात होणार आहे.
डेप्युटी न्यूज एडिटर सुधीर जगदाळे यांच्या सहा वर्षांच्या लढ्याला मोठे यश प्राप्त झाले आहे. पत्रकार व गैरपत्रकारांसाठी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या मजिठीया वेतन आयोनुसार वेतनाच्या फरकातील थकित रक्कम (एरिअर्स) तीन महिन्यांत देण्याचे आदेश औरंगाबाद कामगार न्यायालयाने दैनिक भास्कर समूहाला 4 जानेवारी 2019 राजी दिले होते. डेप्युटी न्यूज एडिटर सुधीर भास्कर जगदाळे यांनी दाखल केलेल्या रिकव्हरीच्या दाव्यावर मा. कामगार न्यायालयाने हा आदेश दिला होता. या आदेशाविरोधात दैनिक भास्कर समूहाच्या (DB Corp Ltd) दिव्य मराठीने कामगार न्यायालयातच रिव्ह्यू पिटीशन दाखल केली होती.
दिव्य मराठीची ही याचिका मा. कामगार न्यायालयाने 10 जून 2019 रोजी डिसमिस केली. त्यानंतर डी बी कॉर्पने (DB Corp Ltd) या अवॉर्डच्या विरोधात मा. औरंगाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन स्थगिती मागितली होती. दि. 23 सप्टेंबर 2019 रोजी पहिली तारीख होती. डीबी कॉर्पच्या (DB Corp Ltd) व्यवस्थापनाने स्थगितीची मागणी केली. थकीत पगाराची (एरिअर्स) 50 टक्के रक्कम न्यायालयात जमा करावी लागेल त्यानंतरच याप्रकरणाची सुनावणी ऐकली जाईल, अशा शब्दात औरंगाबाद हायकोर्टाने दिव्य मराठी (DB Corp Ltd) ला आदेश दिले. जवळपास अडीच वर्षे दैनिक भास्कर समूहाच्या वतीने या प्रकरणात कोणतीही सुनावणी घेतली नाही. शिवाय 50 टक्के रक्कमही जमा केली नाही.
त्यामुळे डेप्यूटी न्यूज एडिटर सुधीर जगदाळे यांनी मा. उच्च न्यायालयात पुन्हा धाव घेतली. मा. कामगार उपायुक्त आणि सहाय्यक कामगार आयुक्त यांनी 4 जानेवारी 2019 राजी मा. कामगार न्यायालयाने पारित केलेल्या अ‍ॅवॉर्डची अमंलबजावणी व रिकव्हरी सर्टिफिकेट जारी करण्यास टेक्निकल कारण सांगून टाळाटाळ करण्यात येत आहे. त्यामुळे सहाय्यक कामगार आयुक्तांना रिकव्हरी सर्टिफिकेट जारी करण्याचे आदेश देण्यात यावे, या आशयाची स्वतंत्र याचिका डेप्यूटी न्यूज एडिटर सुधीर जगदाळे यांनी मा. उच्च न्यायालयात दाखल केली. या प्रकरणात मा. उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजुंचे म्हणने ऐकून घेत रिकव्हरी सर्टिफेकेट जारी करण्याचे आदेश दि. 23 मार्च 222 रोजी दिले.
मजीठियाबद्दल थोडेसे…
प्रिंट मीडियामध्ये काम करणार्या देशभरातील पत्रकार व गैरपत्रकार यांचे मासिक वेतन, भत्ते व सेवेतील इतर आर्थिक फायदे वाढीबाबत केंद्र सरकारने नेमलेल्या मजिठिया वेतन आयोगाने शिफारशी केल्या. या शिफारशी केंद्र सरकारने दि. 11/11/2011 पासून मंजूर करून लागू केल्या. मजिठिया आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे वाढीव वेतन, भत्ते व इतर आर्थिक फायदे पत्रकार व गैरपत्रकारांना देणे शक्य नाही. या शिफारशी नियमबाह्य आहेत, या मुद्यांवर देशातील विविध दैनिकांच्या मालकांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका (write petition civil 246/2011) दाखल करून मजिठिया वेतन आयोगाच्या शिफारशी व या शिफारशींना केंद्र सरकारने दिलेली मंजुरी यास आव्हान दिले. विविध दैनिकांच्या मालकांची ही याचिका फेटाळून लावत केंद्र सरकारने लागू केलेल्या मजीठिया वेतन आयोगावर मा. सुप्रिम कोर्टानेही शिक्कामोर्तब केले. या आदेशातील पॅरेग्राफ 73 मध्ये दिलेला आदेश असा…
73) In view of our conclusion and dismissal of all the writ petitions, the wages as revised/determined shall be payable from 11.11.2011 when the Government of India notified the recommendations of the Majithia Wage Boards. All the arrears up to March, 2014 shall be paid to all eligible persons in four equal instalments within a period of one year from today and continue to pay the revised wages from April, 2014 onwards.
दि. 7 फेब्रुवारी 2014 रोजी आलेल्या या ऐतिहासिक निकालानंतर देशभरातील पत्रकार व गैरपत्रकारांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र, हा आनंद दीर्घ काळ टिकू शकला नाही. काही वृत्तपत्र व्यवस्थापनांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर एका वर्षांत चार समान हप्त्यांत एरिअर्स तर दिला नाहीच, शिवाय मजिठिया वेतन आयोगाची अंमलबजावणीही केली नाही. त्यामुळ देशभरातील पत्रकारांनी अवमान याचिका दाखल केली. याच दरम्यान, दैनिक भास्कर समूहाच्या दैनिक दिव्य मराठीचे औरंगाबाद येथील डेप्युटी न्यूज एडिटर तथा मजिठिया क्रांतीकारी पुरस्कार प्राप्त सुधीर भास्कर जगदाळे यांनीही मा. सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका (Diary Number 11857/2017 in W.P. C. 246/2011) दाखल केली.
मजिठिया वेतन आयोगानुसार वेतन द्यावेच लागेल, असा आदेश मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 19 जून 2017 रोजी दिला. दैनिकांचे व्यवस्थापन मजिठिया वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन देत नसेल तर मा. कामगार आयुक्त/मा. कामगार न्यायालयात रिकव्हरीचे दावे दाखल करण्याचे निर्देशही मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यानुसार डेप्युटी न्यूज एडिटर सुधीर जगदाळे यांनी मा. कामगार उपायुक्त, औरंगाबाद यांच्याकडे दि. 1 मार्च 2017 रोजी 28 लाख 27 हजार 746 रुपयांचा वेतनातील फरकाचा रिकव्हरीचा दावा दाखल केला. 11/11/2011 ते 31/12/2016 पर्यंतच्या वेतनाच्या फरकातील रकमेचा हा दावा करण्यात आला (सन 2017 पासून पुढे हा हिशेब अजून बाकी आहे). वेतनाच्या फरकाची ही रक्कम मिळण्यास डेप्युटी न्यूज एडिटर सुधीर जगदाळे हे पात्र नाही, असे लेखी म्हणने दैनिक भास्कर समूहाने (DB Corp Ltd) मा. कामगार उपायुक्त यांच्या कार्यालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सादर केले. सदर प्रकरणी तडजोड न झाल्याने मा. कामगार उपायुक्त यांनी हे प्रकरण न्यायनिवाड्यासाठी मा. कामगार न्यायालय, औरंगाबाद यांच्याकडे पाठवले.
मा. कामगार न्यायालयाने साक्षि-पुराव्याचे अवलोकन करून पत्रकार सुधीर जगदाळे (REF-IDA/24/2017) यांच्या बाजूने निकाल दिला. मा. कामगार उपायुक्त यांनी या अवार्डचे प्रकाशन दि. 4 फेब्रुवारी 2019 रोजी केले. या आदेशाविरोधात दैनिक भास्कर समूहाच्या (DB Corp Ltd) दिव्य मराठीने कामगार न्यायालयातच रिव्ह्यू पिटीशन दाखल केली होती. दिव्य मराठीची ही याचिका मा. कामगार न्यायालयाने 10 जून 2019 रोजी डिसमिस केली. त्यानंतर डी बी कॉर्पने या अवॉर्डच्या विरोधात मा. औरंगाबाद हायकोर्टात आव्हान देऊन स्थगिती मागितली होती. 23 सप्टेंबर 2019 रोजी पहिली तारीख होती. डीबी कॉर्पच्या (DB Corp Ltd) व्यवस्थापनाने स्थगितीची मागणी केली. कोर्टाने स्थगितीची मागणी फेटाळून लावली. थकीत पगाराची (एरिअर्स) 50 टक्के रक्कम कोर्टात जमा करावी लागेल त्यानंतरच याप्रकरणाची सुनावणी ऐकली जाईल, असे आदेश मा. उच्च न्यायालाने दिले.. जवळपास अडीच वर्षे दैनिक भास्कर समूहाच्या वतीने या प्रकरणात कोणतीही सुनावणी घेतली नाही. शिवाय 50 टक्के रक्कमही जमा केली नाही.
त्यामुळे डेप्युटी न्यूज एडिटर सुधीर जगदाळे यांनी मा. उच्च न्यायालयात पुन्हा धाव घेतली. मा. कामगार उपायुक्त आणि सहाय्यक कामगार आयुक्त यांनी 4 जानेवारी 2019 राजी मा. कामगार न्यायालयाने पारित केलेल्या अ‍ॅवॉर्डची अमंलबजावणी व रिकव्हरी सर्टिफिकेट जारी करण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे. त्यामुळे सहाय्यक कामगार आयुक्तांना रिकव्हरी सर्टिफिकेट जारी करण्याचे आदेश देण्यात यावे, या आशयाची स्वतंत्र याचिका डेप्युटी न्यूज एडिटर सुधीर जगदाळे यांनी मा. उच्च न्यायालयात दाखल केली. या प्रकरणात मा. उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजुंचे म्हणने ऐकून घेत रिकव्हरी सर्टिफेकेट जारी करण्याचे आदेश दि. 23 मार्च 222 रोजी दिले.
काय सांगतो सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश – उच्च न्यायलयाने विनाकारन स्थगिती देवू नये – सर्वोच्च न्यायालय
वर्किंग जर्नलिस्ट एक्टच्या पोटकलम 17 (2) नुसार कामगार न्यायालयात सुरू असलेल्या दाव्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने विनाकारन स्थगिती देवू नये. देशभरातील सर्व कामगार न्यायालयांनी ही सर्व प्रकरणे सहा महिन्यांत संपवावीत, असा आदेश आम्ही दिलेला आहे याची नोंद उच्च न्यायालयाने घ्यावी, असा आदेश मा. सर्वोच्च न्यायालयाने (M.A. NO.171 OF 2019 IN CONTEMPT PETITION (CIVIL) NO.411 OF 2014 IN WRIT PETITION (CIVIL) NO.246 OF 2011) दि. 28/01/2019 रोजी दिलेला आहे.
दैनिक भास्कर देशातील पहिल्या क्रमांकाचे वृत्तपत्र
संसदेत विचारलेल्या एका प्रश्नाचे उत्तर देताना केंद्र सरकारने दैनिक भास्करच देशातील सर्वात मोठे वृत्तपत्र असल्याचे म्हटले. देशातील विक्री होणारी प्रमुख 20 वृत्तपत्रे व त्यांच्या वितरणासंबधी खासदार हरिवंश यांनी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला राज्यसभेत माहिती मागितली होती. यावर माहिती व प्रसारणमंत्री राज्यवर्धन राठोड म्हणाले की, दररोज 47,32,202 वितरणासह दैनिक भास्कर देशातील क्रमांक 1चे वृत्तपत्र आहे. ही बातमी दि. 24/07/2017 रोजी दैनिक दिव्य मराठीने प्रकाशित केलेली आहे. दैनिक भास्कर समूहाच्या वतीने महाराष्ट्रात दैनिक दिव्य मराठीचे प्रकाशन होते. डीबी कॉर्प असे या कंपनीचे अधिकृत नाव आहे.
सरकारी कामात अडथळा आणल्यास गुन्हा दाखल होणार
या प्रक्रियेत राजकीय व प्रशासकीय दबाब आणनाऱ्या काही चाटू पत्रकारांवर करडी नजर असून त्यांनी फोनाफोनी करून सरकारी कामात अडथळा आणल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. यासाठी काही खास लोकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. काही चाटू पत्रकारांनी यापूर्वी एका वरिष्ठ अधिकार्याला भेटून खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला होता (याचे पुरावे मजिठिया क्रांतीकारी यांच्याकडे आहे.) मात्र, काहीही फायदा झाला नाही. कारण न्यायालयापेक्षा कोणीही मोठे नाही. त्यामुळे आता या प्रकरणात त्या चाटू पत्रकारांनी पुन्हा खोडा घालण्याचा प्रयत्न केल्यास सरकारी कामात अडथळा निर्माण केला म्हणून गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. याशिवाय त्या चाटू पत्रकारांमुळे जो काही विलंब होईल त्यास या कोट्यवधींच्या प्रकरणात जबाबदार धरण्यात येणार असल्याची माहिती मजिठिया क्रांतिकारकांनी दिली.
- गुगल अ‍ॅप इंन्स्टॉल करा अन् राहा अपडेट👇
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sambhajinagarlive.news - WhatsApp ग्रुप 👇
https://chat.whatsapp.com/D1vs2HoW4eqFRkoSoO98Om - फेसबुक पेज👇
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063797745685&mibextid=ZbWKwL - Telegram channel 👇
https://t.me/+YKOHk5GZrKVW8VPP - Follow the भास्करविश्व मीडिया channel on WhatsApp👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va8zRcn3bbVBA3JmZk26 - 9923355999 हा मोबाईल नंबर आपल्या WhatsApp ग्रुपमध्ये अॅड करा अन् मिळवा अपडेट
