आरोपी पंच म्हणून स्वाक्षरी करू शकतो का (त्याच प्रकरणात) ? मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानंतर दिव्य मराठीवरील जप्ती प्रक्रियेचा “पंचनामा” !
सुधीर जगदाळे । औरंगाबाद (9923355999)
हजारो पत्रकारांना हक्काचा पिएफ आणि केंद्र शासनाच्या मजिठिया वेतन आयोगापासून वंचित ठेवणाऱ्या डी बी कॉर्प संचलित दैनिक दिव्य मराठीची बनवाबनवी सरकारी कागदपत्रांवरच उघडकीस पडली आहे. पत्रकारांच्या पगाराचा एरिअर्स थकवल्याप्रकरणी दिव्य मराठीवर जप्तीची नामुष्की ओढवल्यानंतर तहसील प्रशासनाने केलेल्या पंचनाम्यावर यासंदर्भातीलच एका प्रकरणात आरोपीच्या पिंजऱ्यात असलेल्या एका व्यक्तीने पंचनाम्यावर स्वाक्षरी केली. आरोपी पंच म्हणून त्याच प्रकरणात स्वाक्षरी करू शकतो का ?
मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ यांनी writ pettion no 5605/5606/05607/56050/2021 या क्रमांकांच्या एकूण चार रिट याचिकेवर रिकव्हरी सर्टिफिकेट जारी करण्याचे आदेश दिव्य मराठीच्या विरोधात दिले होते. त्यानंतर यासंदर्भातील WRIT PETIIION NO, 4858 OF 2022
WITH
WRIT PETITION NO. 4859 OF 2022
WITH
WRIT PETITION NO, 4860 OF 2022
WITH
WRIT PETITION NO, 4861 OF 2022
WITH
WRIT PETITION NO, 4862 OF 2022
WITH
WRIT PETITION NO. 4863 OF 2022
WITH
WRIT PETITION NO, 4864 OF 2022
WITH
WRIT PETITION NO. 4865 OF 2022
WITH
WRIT PEIITION NO. 4866 OF 2022
WITH
WRIT PETITiON NO. 4867 OF 2022
WITH
WRIT PEITION NO, 4868 OF 2022
WITH
WRIT PETITiON NO. 4869 OF 2022
WITH
WRIT PETITION NO, 4870 OF 2022
WITH
WRIT PETITION NO. 11646 OF 2019
WITH
WRIT PETITION NQ, 11665 QOF 2019 या सर्व याचिका मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाने एकत्रित (क्लब) केल्या.
दरम्यान, पत्रकारांना केंद्राच्या आयोगानुसार पगार न देणाऱ्या डी बी कॉर्प संचलित दिव्य मराठी दैनिकाला 15 सप्टेंबर 2022 औरंगाबाद जिल्हा प्रशासनाने चांगलाच धडा शिकवला. एक नव्हे तब्बल चार जप्तीच्या नोटिसा पाठवल्यानंतर मा. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली व मा. अप्पर तहसीलदार विजय चव्हाण यांच्या आदेशाने तहसीलचे जप्ती पथक दिव्य मराठीवर सिल ठोकण्यासाठी धडकल्याने दिव्य मराठीची पळता भूई थोडी झाली. विद्युत कंपनीच्या पथकानेही त्यांना दिवसा तारे दाखवले. काही काळ विद्यूत कंपनीच्या पथकाने वीज पुरवठाही खंडित केला होता. या दरम्यान, दिव्य मराठी व्यवस्थापनाने पुन्हा तातडीने कोर्टात शरण घेतली. संबंधित सर्व पत्रकारांच्या एरिअर्सची 50 टक्के रक्कम न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश मा. न्यायालयाने दिले. पैसे जमा करण्याच्या आधिन राहिल्यामुळे तहसीलचे पथक माघारी फिरले.
सुमारे पाच तास चाललेल्या या जप्तीच्या प्रक्रियेचा तहसील प्रशासनाने पंचनामा केला. या पंचनाम्यावर एकूण चार जणांच्या पंच म्हणून स्वाक्षऱ्या आहेत. यापैकी एक व्यक्ती वरिष्ठ पत्रकार विलास इंगळे यांच्या फौजदारी प्रकरणात आरोपीच्या पिंजऱ्यात आहे.
मा. कामगार न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याची अंमलबजावणी डी. बी. कॉर्पच्या व्यवस्थापनाने न केल्यामुळे मे. सुधीर अग्रवाल, श्री मीर अन्वर अली, श्री नितीन फलटणकर यांच्याविरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1948 च्या कलम 29, 32 व 34 नुसार मा. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात खटला भरण्यासंदर्भातील अहवाल सहाय्यक कामगार आयुक्त यांनी राज्य कामगार आयुक्तांना यापूर्वीच पाठवला आहे (क्र.काउआ/औबाद/2506 व दि. 04/08/222 रोजीचे पत्र). या अहवालाच्या प्रति याचिकाकर्त्यांसह संबंधित सर्वांना पाठवल्या आहेत.
यातील एकाने जप्ती प्रक्रियेच्या पंचनाम्यावर स्वाक्षरी केली आहे. संबंधिताने ही स्वाक्षरी स्वत:हून केली की त्याच्यावर व्यवस्थापनाने दबाव टाकला हा चौकशीचा भाग आहे. आरोपीच्या पिंजऱ्यात असलेला व्यक्ती त्याच प्रकरणात पंच म्हणून स्वाक्षरी करू शकतो का ?
- गुगल अ‍ॅप इंन्स्टॉल करा अन् राहा अपडेट👇
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sambhajinagarlive.news - WhatsApp ग्रुप 👇
https://chat.whatsapp.com/D1vs2HoW4eqFRkoSoO98Om - फेसबुक पेज👇
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063797745685&mibextid=ZbWKwL - Telegram channel 👇
https://t.me/+YKOHk5GZrKVW8VPP - Follow the भास्करविश्व मीडिया channel on WhatsApp👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va8zRcn3bbVBA3JmZk26 - 9923355999 हा मोबाईल नंबर आपल्या WhatsApp ग्रुपमध्ये अॅड करा अन् मिळवा अपडेट
