महाराष्ट्र
Trending

लातूर, उस्मानाबादसह राज्यातील भूकंपग्रस्तांना दिलासा, भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्राचे हस्तांतरण आता पुढील पिढीतील खापर पणतूपर्यंत करता येणार !

सुधीर जगदाळे Send an email November 25, 2022
Story Highlights
  • पहिल्या तीन हस्तांतरासाठी जिल्हाधिकारी त्यापुढील तीन हस्तांतरणासाठी विभागीय आयुक्त व त्यापुढील हस्तांतरणासाठी प्रशासकीय विभाग सक्षम प्राधिकारी असतील.

मुंबई, दि. २५ – लातूर, उस्मानाबादसह राज्यातील भूकंपग्रस्तांना दिलासा राज्य शासनाने काहीसा दिलासा दिला आहे. भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्राच्या हस्तांतरणासाठी यापूर्वी येत असलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन त्या अधिक सोयीच्या करून हस्तांतरणाची व्याख्या अधिक सुस्पष्ट केली आहे.  आता पुढील पिढीतील खापर पणतूपर्यंत या प्रमाणपत्राचे हस्तांतरण करता येणार आहे. मात्र, यासाठी शासनाने काही अटीही लादल्या आहेत. यासंदर्भातील शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे.

महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय दि.०९.०८.१९९५ अन्वये लातूर व उस्मानाबाद जिल्हयातील भूकंपग्रस्तांना शासन सेवेत नियुक्तीसाठी आरक्षणाचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांच्या शासन निर्णय दि. २७.०८.२००९ अन्वये भूकंपग्रस्तांच्या आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित केली आहे. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांच्या शासन निर्णय दि. २७.१०.२००९ अन्वये नियुक्तीबाबतची कार्यपध्दती निश्चित केली आहे.

शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग दि. १८.१२.२०१५ अन्वये लातूर व उस्मानाबाद जिल्हयांसह राज्यातील सर्व भूकंपग्रस्त व्यक्तींसाठी शासन सेवेत नियुक्तीकरीता आरक्षण राबवण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले. तथापि, मूळ भूकंपग्रस्तांचा शासन निर्णय हा दि. ०९.०८.१९९५ चा असून त्यामधील व्याख्येनुसार सन २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार पात्र असलेल्या मूळ भूकंपग्रस्ताच्या वारसदारांना याचा लाभ मिळण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे सदर व्याख्येमध्ये सुधारणा करणेबाबतची मागणी होत आहे. तसेच मूळ भूकंपग्रस्त हा मृत पावला असेल अथवा तो वयोमानानुसार शासकीय नोकरीसाठी पात्र ठरत नसल्यास त्याच्या पात्र कुटुंबियांना सदर प्रमाणपत्र हस्तांतरण करण्याचे धोरण निश्चित नसल्यामुळे प्रमाणपत्र निर्गमित करताना अडचणी येत आहेत. या अडचणी विचारात घेवून भूकंपग्रस्तांच्या व्याख्येमध्ये सुधारणा व हस्तांतरणाबाबत धोरण निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

त्यानुसार महसूल व वन विभागाच्या दि. ०९.०८.१९९५ व दि. १८.१२.२०१५ शासन निर्णयानुसार पात्र असलेल्या भूकंपग्रस्त व्यक्तीने अथवा त्याच्या पात्र कुटुंबियाने नामनिर्देशित केलेल्या कुटुंबातील अन्य व्यक्तीच्या नावे तिसऱ्या पिढीपर्यंत हस्तांतरण करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून परवानगी देण्यात येत आहे.

१) प्रमाणपत्र निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून सदर भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र सहा महिन्यांच्या आत बदलता येणार नाही.

Related Articles

२) पहिल्या तीन हस्तांतरासाठी जिल्हाधिकारी त्यापुढील तीन हस्तांतरणासाठी विभागीय आयुक्त व त्यापुढील हस्तांतरणासाठी प्रशासकीय विभाग सक्षम प्राधिकारी असतील.

३) सदरील हस्तांतरण भूकंपग्रस्ताच्या पुढील पिढीतील नातू, नातूची पत्नी व नात, पणतू, पणतूची पत्नी व पणती, खापर पणतू, खापरपणतूची पत्नी व खापरपणती या स्तरापर्यंत देय असेल.

सुधीर जगदाळे Send an email November 25, 2022
Photo of सुधीर जगदाळे

सुधीर जगदाळे

Back to top button
error: Content is protected !!