महाराष्ट्र

वीजबील न भरल्यास कोणत्याही क्षणी वीजपुरवठा खंडित होणार !

 नांदेड परिमंडळातील तीन लाखांच्यावर शेतकऱ्यांकडे एक हजार 106 कोटींची थकबाकी

नांदेड दि. 17 नोव्हेंबर : महावितरणने रब्बी हंगामातील वीजपुरवठयासाठी तत्पर आहे. मात्र नांदेड परिमंडळातील तब्बल तीन लाख 6 हजार 102 शेतकऱ्यांकडे आज रोजी 1 हजार 106 कोटी 32 लाख रूपयांची थकबाकी आहे. रब्बी हंगामातील अखंडीत वीजपुरवठयासाठी कृषीपंपाच्या वीजबिलांची थकबाकी वसूल होणे अत्यावश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी महावितरणला सहकार्य करत आपल्या वीजबिलांची थकबाकी भरावी अन्यथा नाईलाजास्तव कृषीपंपाचा वीजपुरवठा खंडीत करण्याशिवाय महावितरणसमोर पर्याय उरलेला नाही असे आवाहन महावितरणच्या वतीने करण्यात आले आहे.

महावितरण ची आर्थिक स्थिती अद्यापही चिंताजनक असून वीज खरेदी व देखभाल दुरुस्तीसाठी घरगुती व्यावसायिक औद्योगिक वीज ग्राहकांसोबतच कृषी पंपाची करोडो रुपयांची थकबाकी वसूल होणे अत्यावश्यक झालेली आहे

महावितरण ने राबविलेल्या महा कृषी ऊर्जा अभियानांतर्गत कृषी पंप विज जोडणी धोरण राबवून शेतकऱ्यांना विलंबाकार आणि व्याजातील सूट दिल्यानंतर सुधारित थकबाकी नुसार 50% वीज बिल माफीची संधी दिलेली होती. मात्र या धोरणाचा फायदा काही मोजक्याच शेतकऱ्यांनी घेतला. मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी या धोरणाकडे पाठ फिरवल्याचे दिसून येते.

नांदेड परिमंडळातील सर्वच परिसरात पाणी भरपूर प्रमाणात उपलब्ध असल्याने रब्बी हंगामात विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामासाठी आवश्यक असलेली वीज खरेदी, कृषी पंपाच्या रोहित्र दुरुस्तीसाठी लागणारे ऑईल खरेदी तसेच इतर आवश्यक दुरुस्तीसाठी कृषी पंपाच्या थकीत वीज बिलाची वसुली होणे खूप गरजेचे झालेले आहे.

नांदेड परिमंडळा अंतर्गत येणाऱ्या नांदेड जिल्ह्यातील भोकर विभागातील 52 हजार 492 शेतकऱ्यांकडे 161 कोटी 81 लाख रुपये, देगलूर विभागातील 30 हजार772 शेतकऱ्यांकडे 120 कोटी 36 लाख रुपये, नांदेड ग्रामीण विभागातील 37 हजार 151 शेतकऱ्यांकडे 128 कोटी 35 लाख तर नांदेड शहर विभागातील 11 हजार 340 शेतकऱ्यांकडे 42 कोटी 80 लाख रुपयांची थकबाकी आहे.

त्याचबरोबर परभणी जिल्ह्यातील परभणी विभाग क्रमांक एक मधील 40 हजार 107 शेतकऱ्यांकडे 145 कोटी आठ लाख रुपये, परभणी विभाग क्रमांक दोन अंतर्गत येणाऱ्या 57 हजार 640 शेतकऱ्यांकडे 202 कोटी 27 लाख रुपये थकीत आहेत तर हिंगोली जिल्ह्यातील 76 हजार 600 शेतकऱ्यांकडे 305 कोटी 65 लाख रुपयांची कृषी पंपाची थकबाकी थकीत आहे.

कृषीपंप वीज जोडणी धोरणाच्या माध्यमातून वीजबिलांच्या वसुलीतून प्राप्त झालेला 66 टक्के आकस्मिक निधी हा प्रत्येकी 33 टक्के निधी ग्रामपंचायत व जिल्हास्तरावर विकास कामांसाठी खर्च करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. जमा झालेला निधी त्या-त्या ग्रामपंचायत व जिल्ह्याच्या क्षेत्रातच स्थानिक वीजयंत्रणेच्या पायाभूत सुविधांच्या सक्षमीकरणासाठी खर्च करण्यात येत आहे.

नवीन उपकेंद्र, नवीन रोहित्र व क्षमतावाढ तसेच नवीन वीजजोडण्या यासह वीज वितरण व उपकेंद्रातील विविध यंत्रणेचे पायाभूत सक्षमीकरण करण्यात येत आहे. त्यामुळे कृषिपंपाचे वीजबिल कोरे करावे तसेच चालू वीजबिलांचा नियमित भरणा करावा, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.

Back to top button
error: Content is protected !!