राष्ट्रीय
Trending

लोकसंख्या वाढूनही देशातील उर्दू भाषिकांची संख्या घटतेय, उर्दूच्या घसरणीला राज्यांची शैक्षणिक धोरणे जबाबदार !

माजी उपराष्ट्रपती एम हमीद अन्सारी यांची खंत

Story Highlights
  • माजी उपराष्ट्रपती म्हणाले, "हे माझ्या स्वत:च्या उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली राज्यांमध्ये सर्वात जास्त दिसून येते, परंतु महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये परिस्थिती वेगळी आहे."

नवी दिल्ली, 22 ऑक्टोबर – माजी उपराष्ट्रपती एम हमीद अन्सारी यांनी शुक्रवारी लोकसंख्या वाढूनही देशातील उर्दू भाषिकांची संख्या कमी होत असून याला राज्यांची शैक्षणिक धोरणे जबाबदार असल्याची खंत व्यक्त केली.

माजी केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार यांच्या ‘बुक ऑफ विजडम’ आणि ‘एहसास ओ इझार’ या दोन पुस्तकांच्या प्रकाशनप्रसंगी अन्सारी म्हणाले की, तज्ज्ञांच्या मते, प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावरील शालेय अभ्यासक्रमात उर्दूचा समावेश करण्याच्या आणि उर्दू शिक्षकांना नियुक्त करण्याच्या राज्य सरकारांच्या अनिच्छेशी याचा संबंध जोडला जाऊ शकतो.

ते म्हणाले, उर्दू भाषिकांची संख्या कमी होत आहे. जनगणनेचे आकडे याची साक्ष देतात. एकूण लोकसंख्येच्या वाढीच्या चौकटीतील ही घसरण प्रश्न निर्माण करते. असं का होतंय?”

माजी उपराष्ट्रपती म्हणाले, “हे स्वेच्छेने किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे भाषा सोडण्याचा नमुना दर्शविते का? ज्यांनी या विषयावर काम केले आहे ते या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले आहेत की याचे उत्तर राज्य सरकारची धोरणे आणि शाळा नोंदणी पद्धतीमध्ये आहे.”

अन्सारी म्हणाले की, त्यांनी (तज्ञांनी) हा डेटा गोळा केला असून, यावरून प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये उर्दूचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याबाबत आणि उर्दू शिक्षकांना नेमण्यात एक प्रकारची अनास्था असल्याचे दिसून येते.

माजी उपराष्ट्रपती म्हणाले, “हे माझ्या स्वत:च्या उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली राज्यांमध्ये सर्वात जास्त दिसून येते, परंतु महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये परिस्थिती वेगळी आहे.”

भारताचे माजी सरन्यायाधीश टीएस ठाकूर म्हणाले की, उर्दूला केवळ एका धर्माची भाषा मानू नये. ते म्हणाले, “कवितेचा वापर करून समाजाला एकत्र आणणे आणि सर्व मार्ग एका भगवंताकडे घेऊन जातात, असा प्रचार करणे ही काळाची गरज आहे. यापेक्षा मोठे योगदान समाजासाठी असू शकत नाही.

या कार्यक्रमाला प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते मुझफ्फर अली, हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंग हुड्डा आणि जम्मू-काश्मीर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला आदी उपस्थित होते.

Back to top button
error: Content is protected !!