राष्ट्रीय
Trending

पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास केंद्र सरकार तयार !

पण राज्यांनी सहमती दाखवावी: पुरी

सुधीर जगदाळे Send an email November 14, 2022
Story Highlights
  • राज्यांच्या महसुलाचा मुख्य स्त्रोत दारू आणि पेट्रोलियम पदार्थांवर लावला जाणारा कर आहे.

श्रीनगर, 14 नोव्हेंबर – पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सोमवारी सांगितले की, केंद्र पेट्रोल आणि डिझेल वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणण्यास तयार आहे, परंतु राज्ये यावर सहमती दर्शवण्याची शक्यता नाही.

पुरी यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी राज्यांची संमती आवश्यक आहे आणि जर राज्यांनी या दिशेने पुढाकार घेतला तर केंद्रही त्यासाठी तयार आहे.

ते म्हणाले, “आम्ही यासाठी तयारी केली आहे. ही माझी समजूत आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी कशी करायची हा दुसरा मुद्दा आहे. हा प्रश्न अर्थमंत्र्यांसमोर मांडला पाहिजे.

पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या दीर्घकालीन मागणी दरम्यान, पेट्रोलियम मंत्र्यांनी राज्यांमध्ये करार होण्याची शक्यता कमी असल्याची भीती व्यक्त केली. ते म्हणाले की, राज्यांच्या महसुलाचा मुख्य स्त्रोत दारू आणि पेट्रोलियम पदार्थांवर लावला जाणारा कर आहे.

पुरी म्हणाले, “यामधून राज्यांना महसूल मिळतो हे समजणे अवघड नाही. महसूल घेणार्‍याला ते का सोडावेसे वाटेल? केवळ केंद्र सरकारला महागाई आणि इतर गोष्टींची चिंता आहे.

Related Articles

केरळ उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की हे प्रकरण जीएसटी कौन्सिलकडे घेण्याचे सुचवले होते, परंतु राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी ते मान्य केले नाही. “जीएसटीचा संबंध आहे, आमच्या किंवा तुमच्या इच्छा जागृत आहेत, आम्ही सहकारी संघराज्य प्रणालीचा भाग आहोत,” असे ते म्हणाले.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होण्याच्या शक्यतेबद्दल पुरी यांना विचारले असता ते म्हणाले, तुमच्या प्रश्नाचे मला आश्चर्य वाटते. गेल्या एका वर्षात त्यांच्या किमतीत सर्वात कमी वाढ केवळ भारतातच झाली असावी. मॉर्गन स्टॅन्लेही म्हणत आहेत की भारत जगातील सर्वोत्तम देशांपैकी एक आहे.

ते म्हणाले की, भारताने उत्पादन शुल्कात कपात करण्यासारखी पावले उचलून कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीच्या प्रभावापासून स्वतःचे संरक्षण केले आहे. ते म्हणाले, “मी काल्पनिक प्रश्नांची उत्तरे देत नाही, परंतु केंद्र सरकारचा प्रयत्न असेल की किमती स्थिर राहतील.”

सुधीर जगदाळे Send an email November 14, 2022
Photo of सुधीर जगदाळे

सुधीर जगदाळे

Back to top button
error: Content is protected !!