महाराष्ट्र
Trending

राज्यात काजू फळपिक विकास योजना लागू होणार, काजू बोर्डासाठी २०० कोटी रुपये

मुंबई, दि. १३-  राज्यात काजू फळपिक विकास योजना लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

 

काजूच्या लागवडीपासून प्रक्रिया आणि विक्रीपर्यंत शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन ही योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना पुढील 5 वर्षासाठी राबविण्यात येईल आणि त्यासाठी 1325 कोटी रुपये खर्च येईल. काजू बोर्ड भागभांडवल 200 कोटी रुपये करण्यासही मान्यता देण्यात आली. आंब्यासाठी स्वतंत्र बोर्ड स्थापन करण्यासही तत्वत: मान्यता देण्यात आली.

या योजनेत काजू लागवडीसाठी कलमे उपलब्ध करण्यासाठी रोपवाटीका निर्माण करण्यात येतील.  काजूची उत्पादकता वाढविणेकाजू बोंडावरील प्रकियेला चालना देणेकाजू उत्पादक शेतकरी आणि काजू प्रकल्प धारकाला अर्थसहाय करणेलागवडीपासून प्रक्रीया व मार्केटींगचे मार्गदर्शन करणे तसेच रोजगार निर्मिती हे काम करण्यात येईल.  

संपूर्ण कोकण विभाग व कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड व आजरा या भागात ही योजना राबविली जाईल.  यामध्ये रोपवाटिका स्थापन करणेकाजू कलमे योजनाशेततळ्यांची योजनासिंचनाकरिता विहिरींकरिता अनुदानकीड नियंत्रणासाठी पीक संरक्षण अनुदानकाजू तंत्रज्ञानावर प्रशिक्षणकाजू प्रक्रिया उद्योगाचे आधुनिकीकरणकाजू बोंडूवरील प्रक्रियेकरिता लघुउद्योगओले काजूगर काढणे अशी विविध कामे कृषी व फलोत्पादन विभागामार्फत करण्यात येतील.  

तसेच कोकणातील जीआय काजूचा ब्रँड विकसित करणेमध्यवर्ती सुविधा केंद्र उभारणे5 हजार मेट्रीक टन क्षमतेचे गोडावून प्रत्येक तालुक्यात उभारणेकाजू बी प्रक्रियेकरिता घेतलेल्या कर्जावर 50 टक्के व्याज अनुदान आदी जबाबदारी सहकार व पणन क्षेत्रावर टाकण्यात आली आहे.

Back to top button
error: Content is protected !!