जुनी पेन्शन योजना बनला विधानसभा निवडणुकीचा प्रमुख मुद्दा ! लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मतांवर डोळा !!

अहमदाबाद, 14 नोव्हेंबर – जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्संचयित करण्याची मागणी गुजरातमधील प्रमुख निवडणूक मुद्दा म्हणून समोर आली आहे. काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी (आप) या दोन्ही पक्षांनी पुढील महिन्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात सत्तेवर आल्यास त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

या आश्वासनासह, विरोधी पक्षांना नवीन पेन्शन योजनेवर भारतीय जनता पक्ष (भाजप) सरकारच्या विरोधात असलेल्या लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पाठिंबा मिळवायचा आहे.

गुजरातच्या 182 सदस्यीय विधानसभेसाठी दोन टप्प्यांत मतदान होणार आहे, एक डिसेंबर आणि दुसरा 5 डिसेंबर.

1 एप्रिल 2005 किंवा त्यानंतर सेवेत सामील झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी गुजरात सरकारने नवीन अंशदायी पेन्शन योजना सुरू केली आहे. त्याच्या अधिसूचनेनुसार, ते कर्मचार्‍यांनी NPS निधीमध्ये योगदान दिलेल्या मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या (DA) 10 टक्के इतके असेल.

केंद्राच्या योजनेंतर्गत, सरकार कर्मचार्‍यांच्या पगाराच्या 14 टक्के आणि डीएचे योगदान 1 एप्रिल 2019 पासून 10 टक्के योगदान देते.

गुजरातमधील कर्मचार्‍यांच्या निषेधानंतर, राज्य सरकारने सांगितले होते की एप्रिल 2005 पूर्वी रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन लागू होणार नाही. या निधीतील योगदान 10 टक्क्यांवरून 14 टक्के करण्याचे आश्वासनही सरकारने दिले.

नवी पेन्शन योजना निवृत्त कर्मचार्‍यांच्या हिताची नाही, असे त्यांचे मत असल्याने गुजरातमधील कर्मचार्‍यांनी जुनी पेन्शन योजना पुनर्संचयित करण्याच्या मागणीसाठी सरकारविरोधात मोठे आंदोलन सुरू केले आहे.

नवी पेन्शन योजना (NPS) रद्द करून जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्यात येईल, असे आश्वासन काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी या दोन्ही पक्षांनी आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांना दिले आहे. आपला मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी राजस्थान, छत्तीसगड (जेथे काँग्रेस सत्तेत आहे) आणि पंजाब (आपचे शासन) उदाहरणे दिली.

सरकारी प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांची संघटना असलेल्या अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाचे कार्याध्यक्ष दिग्विजयसिंह जडेजा यांनी सांगितले की, “आम्ही 15 मागण्यांसह आंदोलन सुरू केले, त्यापैकी जुनी पेन्शन योजना पुनर्स्थापित करणे आणि निश्चित वेतनाचा मुद्दा. सरकारने समिती स्थापन केली. समितीनुसार एनपीएस फंडात तिचे योगदान वाढवेल परंतु कोणतीही अधिसूचना जारी केली गेली नाही.”

जुनी पेन्शन योजना पुनर्संचयित करण्यासाठी सुमारे सात लाख सरकारी कर्मचारी दबाव आणत आहेत, ज्यात 70,000 प्राथमिक शाळा शिक्षकांचा समावेश आहे ज्यांनी 2005 पूर्वी ठराविक पगारावर नोकरी सुरू केली होती.

गुजरातमध्ये जुनी पेन्शन बहाल करणे हा काँग्रेसच्या निवडणूक जाहीरनाम्याचा भाग आहे.

राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत म्हणाले होते की, जुन्या पेन्शन योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर बोजा पडेल असा दावा करणारे लोक योग्य नाहीत कारण आर्थिक व्यवस्थापनाद्वारे ती पुनरुज्जीवित केली जाऊ शकते.

आम आदमी पार्टी (AAP) ने गुजरातमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना आश्वासन दिले आहे की ते राज्यात सत्तेवर आल्यास जुनी पेन्शन योजना लागू करेल.

पंजाबमध्ये आपले वचन पूर्ण करण्यासाठी, आप सरकारने त्याची पुनर्स्थापना मंजूर केली होती. आपचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी अलीकडेच एका निवेदनात दावा केला होता की, नवीन पेन्शन योजना “अयोग्य” आहे. जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करून देशभर लागू करावी, असे ते म्हणाले.

पंजाबमधील भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखालील आप सरकारने आश्वासन पूर्ण केल्याचे त्यांनी ट्विट केले होते. केजरीवाल म्हणाले होते, “जर हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातच्या लोकांनी (आम्हाला) संधी दिली तर आम्ही तेथेही जुनी पेन्शन योजना लागू करू.”

हिमाचल प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या 68 जागांसाठी शनिवारी मतदान होत आहे.

• गुगल अ‍ॅप इंन्स्टॉल करा अन् राहा अपडेट👇
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sambhajinagarlive.news
• WhatsApp ग्रुप 👇
  https://chat.whatsapp.com/D1vs2HoW4eqFRkoSoO98Om
• फेसबुक पेज👇
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100063797745685&mibextid=ZbWKwL
• Telegram channel 👇
  https://t.me/+YKOHk5GZrKVW8VPP
• Follow the भास्करविश्व मीडिया channel on WhatsApp👇
  https://whatsapp.com/channel/0029Va8zRcn3bbVBA3JmZk26
  
• 9923355999  हा मोबाईल नंबर आपल्या WhatsApp ग्रुपमध्ये अॅड करा अन् मिळवा अपडेट