राष्ट्रीय
Trending

बाबरी मशीद प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात घोषणाबाजी हलक्यात घेता येणार नाही: न्यायालयाने सुनावले

Story Highlights
  • आरोपी सफवान इतरांसह ‘सीएफआय’चे बॅनर घेऊन गेला होता आणि अयोध्या-बाबरी मशीद प्रकरणी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध केला, जे धर्माच्या आधारावर दोन गटांमध्ये वैर वाढवण्याशिवाय दुसरे काही नाही.

बेंगळुरू, 1 नोव्हेंबर – कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बाबरी मशीद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात घोषणाबाजी करणाऱ्या कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI) च्या कथित सदस्याविरुद्धचा खटला रद्द केला आहे.

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 153A नुसार त्याच्यावर आरोप लावण्याआधी पोलिस सरकारची मान्यता मिळविण्यात अपयशी ठरल्याने न्यायालयाने CFI विरुद्धचा खटला रद्द केला.

तथापि, न्यायालयाने म्हटले की, निकालाच्या विरोधात घोषणाबाजी करणे म्हणजे समुदायांमध्ये द्वेष पसरवणे आहे जे हलक्यात घेतले जाऊ शकत नाही.

कोर्टाने म्हटले आहे की, आरोपी सफवान इतरांसह ‘सीएफआय’चे बॅनर घेऊन गेला होता आणि अयोध्या-बाबरी मशीद प्रकरणी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध केला, जे धर्माच्या आधारावर दोन गटांमध्ये वैर वाढवण्याशिवाय दुसरे काही नाही.

न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, हे एक असे कृत्य आहे जे मंगळुरु प्रदेशातील एकोपा राखण्यासाठी प्रतिकूल आहे, जिथे आरोपींनी निकालाच्या विरोधात आंदोलन केले आणि ते हलक्यात घेतले जाऊ शकत नाही.

सफवानवर मंगळुरू येथील कोनाजे पोलिसांनी कलम १५३ए, भारतीय दंड संहितेच्या कलम १४९ आणि ‘कर्नाटक ओपन स्पेस डिसफिगरेशन अ‍ॅक्ट’च्या कलम ३ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.

न्यायमूर्ती के नटराजन यांनी 14 ऑक्टोबर रोजी सफवानविरोधातील प्रलंबित खटला रद्द केला.

Back to top button
error: Content is protected !!