महाराष्ट्र
Trending

जुनी पेंशन योजना पाच राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही लागू करा ! शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष !!

सिल्लोडचे उपविभागीय अधिकारी कुलदीप जंगम यांच्या मार्फत थेट मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

Story Highlights
  • 5 राज्ये जुनी पेंशन लागू करू शकतात तर मग महाराष्ट्रासारख्या प्रगत व पुरोगामी राज्यात सामाजिक सुरक्षितता असलेली जुनी पेंशन योजना का लागू केली जात नाही?

औरंगाबाद, दि. 1 -: पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ, झारखंड व पंजाब या 5 राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही जुनी पेंशन योजना पूर्ववत लागू करण्यात यावी अशी मागणी हॅप्पी टू हेल्प फाऊंडेशन तर्फे शेख अब्दुल रहीम यांनी केली. यासंदर्भातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात येणारे निवेदन त्यांनी सिल्लोडचे उपविभागीय अधिकारी कुलदीप जंगम यांना दिले.

आज सिल्लोड येथे महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्य प्रवक्ता तथा हॅप्पी टू हेल्प फाऊंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष शेख अब्दुल रहीम यांनी उपविभागीय अधिकारी कुलदीप जंगम यांची भेट घेतली. प्रथम त्यांची नवनियुक्त झाल्याबद्दल हॅप्पी टू हेल्प फाऊंडेशन तर्फे पुष्पगुच्छ ना देता पुस्तक अणि शाल देऊन सत्कार करण्यात आला.

संघटनेच्या वतीने राज्यभर काळा दिवस म्हणून साजरा करत आहोत. आजच्या दिवशी म्हणजे 1 नोव्हेंबर 2005 व नंतर सेवेत लागलेले शासकीय निमशासकीय अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक – शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जूनी पेन्शन बंद करून नवीन DCPS योजना लागू करण्यात आली. म्हणून आज आम्ही आपल्या द्वारे आमच्या भावना राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पोहचवावे ही विनंती केली.

या नव्या पेंशन योजनेत निश्चित अशा पेंशनची कोणतीही हमी नाही व ग्रॅच्युटी तर नाहीच. त्यामुळे आज कर्मचाऱ्यांचे मृत्यू व सेवानिवृत्ती नंतरचे जीवन अंधकारमय झालेले असून महाराष्ट्रातील 6 लाख कर्मचाऱ्यांमध्ये नव्या पेंशन योजने विरुद्ध व सरकार विरुद्ध असंतोष निर्माण झालेला आहे.

शासकीय आकडेवारी नुसार महाराष्ट्रात आज अखेर 1659 कर्मचारी मृत्यू पावलेले असून, जुनी पेंशन ग्रॅच्युटी अभावी या मृत कर्मचाऱ्यांची कुटूंबे आज अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगत आहेत. खर तर हा मृत कर्मचाऱ्यांचा आकडा यापेक्षाही जास्त आहे. शिवाय जे बरेच कर्मचारी नव्या पेंशन योजनेत सेवानिवृत्त झाले आहेत त्यांची तर स्थिती अतिशय दयनीय आहे, कारण त्यांनाही ग्रॅच्युटी नाही आणि पेंशनच्या नावावर केवळ एक ते दीड हजार रुपये इतकी तुटपुंजी रक्कम मिळत आहे.

दुसरीकडे आज देशातील पाच राज्य सरकारांनी म्हणजे प.बंगाल, राजस्थान , छत्तीसगढ ,झारखंड व पंजाब यांनी नुकतेच त्यांच्या राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना पूर्ववत लागू केली आहे. जर ही 5 राज्ये जुनी पेंशन लागू करू शकतात तर मग महाराष्ट्रासारख्या प्रगत व पुरोगामी राज्यात सामाजिक सुरक्षितता असलेली जुनी पेंशन योजना का लागू केली जात नाही?

गेल्या 7 ते 8 वर्षांपासून महाराष्ट्रातील 6 लाख कर्मचारी जुनी पेंशनमागणी साठी लढा देत आहेत, ज्याचे साक्षीदार आपण स्वतः आहात, त्यामुळे आता आपण महाराष्ट्रात तात्काळ जुनी पेंशन योजना लागू करून न्याय करावा ही विनंती. अन्यथा येत्या काळात महाराष्ट्रातील लाखो कर्मचारी लोकशाही मार्गाने तीव्र संघर्ष करतील याची आपण नोंद घ्यावी असा विनंती वजा इशारा देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्य प्रवक्ता शेख अब्दुल रहीम यांनी ही इशारा दिला आहे. यावेळी कम्युनिस्ट चळवळीतील  कॉ. अशोक गायकवाड, हॅप्पी टू हेल्प फाऊंडेशनचे संस्थापक सचिव शेख शब्बीर, सिल्लोड तालुका अध्यक्ष शेख जफर, माजी अध्यक्ष शेख इलियास, शेख गुड्डू आदींची उपस्थिती होती.

Back to top button
error: Content is protected !!