अर्थराष्ट्रीय
Trending

पेन्शन स्कीममध्ये जमा पैसा योगदान देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा, राज्य सरकार तो पैसा काढू शकत नाही: सीतारामन

सुधीर जगदाळे Send an email November 10, 2022
Story Highlights
  • "कायद्यानुसार, एनपीएस अंतर्गत केंद्र हेडमध्ये जमा केलेला पैसा राज्यांकडे जाऊ शकत नाही. यात योगदान देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच हे उपलब्ध असेल. आपण कायदा बदलू शकतो का?

शिमला, 10 नोव्हेंबर – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी सांगितले की, राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत (NPS) जमा केलेले पैसे हे त्यात योगदान देणाऱ्या व्यक्तींचे आहेत आणि राज्य सरकार ते कायद्यानुसार घेऊ शकत नाहीत.

पत्रकार परिषदेत जुन्या पेन्शन प्रणालीच्या पुनर्स्थापनेशी संबंधित प्रश्नांना उत्तर देताना सीतारामन म्हणाल्या की, राजस्थान आणि छत्तीसगड सरकार केंद्राला पैसे परत करण्यास सांगत आहेत, कायद्यानुसार असे होऊ शकत नाही.

या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे एनपीएस अंतर्गत जमा केलेले पैसे लोकांना परत करण्याची मागणी केली आहे.

दोन्ही काँग्रेस शासित राज्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन प्रणाली (OPS) पुन्हा लागू करण्यासाठी अधिसूचित केले आहे. केंद्र कर्मचाऱ्यांचे पैसे ठेवू शकत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

काँग्रेसने हिमाचल प्रदेशातही व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्याचे आश्वासन दिले आहे आणि राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत हा प्रमुख निवडणूक मुद्दा बनला आहे. राज्यात १.७५ लाख सरकारी कर्मचारी आहेत.

Related Articles

हिमाचल प्रदेशमध्ये १२ नोव्हेंबरला निवडणूक होणार आहे.

सीतारामन यांनी शिमला येथे पत्रकारांना सांगितले की, “कायद्यानुसार, एनपीएस अंतर्गत केंद्र हेडमध्ये जमा केलेला पैसा राज्यांकडे जाऊ शकत नाही. यात योगदान देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच हे उपलब्ध असेल. आपण कायदा बदलू शकतो का? कर्मचाऱ्यांचे हे पैसे केंद्राकडे जमा आहेत. हा पैसा केवळ लाभार्थी कर्मचाऱ्यांना जाईल आणि कोणत्याही एका प्राधिकरणाला किंवा संस्थेला नाही.”

त्या म्हणाल्या, “मी इथे राजकारणाबद्दल बोलत नाहीये. मी फक्त कायद्याबद्दल बोलतोय.”

छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी म्हटले आहे की, केंद्राने NPS अंतर्गत नोंदणी केलेल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 17,000 कोटी रुपये परत करण्यास नकार दिला आहे.

ते म्हणाले की केंद्र हे पैसे जास्त काळ ठेवू शकत नाही आणि राज्य सरकारने याबाबत कायदेशीर मत मागवले असून न्यायालयात जाऊ शकते.

सुधीर जगदाळे Send an email November 10, 2022
Photo of सुधीर जगदाळे

सुधीर जगदाळे

Back to top button
error: Content is protected !!