राष्ट्रीय
Trending

51 आजी-माजी खासदारांविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचे खटले प्रलंबित: सुप्रीम कोर्टात माहिती सादर

सुधीर जगदाळे Send an email November 15, 2022
Story Highlights
  • खासदारांविरुद्ध नोंदवलेल्या खटल्यांचा वेगवान खटला आणि सीबीआय आणि इतर एजन्सींद्वारे जलद तपास करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली, 15 नोव्हेंबर – सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती देण्यात आली आहे की 51 माजी आणि विद्यमान खासदारांवर प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत अंमलबजावणी संचालनालयाने नोंदवलेल्या खटल्यांचा सामना केला आहे.

मात्र, या आरोपी खासदारांचा तपशील अहवालात देण्यात आलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केलेल्या अहवालात असेही सांगण्यात आले आहे की विविध विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या एकूण 71 सदस्यांवर मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा, 2002 अंतर्गत गुन्हे दाखल आहेत.

खासदार आणि आमदारांवरील फौजदारी खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्त केलेले ज्येष्ठ वकील विजय हंसरिया यांनी या संदर्भात दाखल केलेल्या त्यांच्या अहवालात सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिली आहे.

स्टेटस रिपोर्टमध्ये असेही निदर्शनास आणले आहे की केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने माजी आणि विद्यमान सदस्यांसह 121 खासदार आणि आमदारांविरुद्ध नोंदवलेले खटले प्रलंबित आहेत.

अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय वेळोवेळी निर्देश देत आहे. ज्यामध्ये खासदारांविरुद्ध नोंदवलेल्या खटल्यांचा वेगवान खटला आणि सीबीआय आणि इतर एजन्सींद्वारे जलद तपास करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

Related Articles

अ‍ॅमिकस क्युरीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निर्देश आणि नियमित देखरेख असूनही, खासदार आणि आमदारांविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत, त्यापैकी अनेक पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी सर्व उच्च न्यायालयांना खासदार आणि आमदारांवरील पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या फौजदारी खटल्यांचा तपशील आणि त्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी उचललेली पावले सादर करण्यास सांगितले होते.

सुधीर जगदाळे Send an email November 15, 2022
Photo of सुधीर जगदाळे

सुधीर जगदाळे

Back to top button
error: Content is protected !!