राष्ट्रीय
Trending

पेन्शनशी संबंधित कल्याणकारी योजना, प्रत्येक जिल्ह्यांतील वृद्धाश्रम आणि यासंबंधीची माहिती सादर करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश !

वृद्धांशी संबंधित कल्याणकारी योजनांबाबत राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांना सूचना

सुधीर जगदाळे Send an email October 6, 2022

नवी दिल्ली, 6 ऑक्टोबर – सुप्रीम कोर्टाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वृद्धांना पेन्शनशी संबंधित कल्याणकारी योजना, प्रत्येक जिल्ह्यातील वृद्धाश्रम आणि वृद्धाश्रमांची माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने राज्यांना त्यांच्या अहवालात पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल आणि कल्याण कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात सद्यस्थिती उघड करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

खंडपीठाने म्हटले आहे की, “आम्ही असे निर्देश देतो की वृद्धांसाठी निवृत्तीवेतन, प्रत्येक जिल्ह्यातील वृद्धाश्रम आणि वृद्धापकाळाच्या काळजी संदर्भात वृद्धांच्या कल्याणासाठीच्या योजना आमच्यासमोर मांडल्या जाव्यात.”

न्यायालयाने म्हटले, “संबंधित राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी वरील तीन प्रमुख मुद्द्यांवर त्यांच्या विद्यमान योजनांची माहिती भारत सरकारच्या वकिलातीकडे सादर करावी. दोन महिन्यांच्या कालावधीत सर्व संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून माहिती संकलित केल्यानंतर, केंद्र सरकार एका महिन्यात सुधारित स्थिती अहवाल सादर करेल.

सर्वोच्च न्यायालयात आता जानेवारी 2023 मध्ये या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.

Related Articles

माजी केंद्रीय कायदा मंत्री अश्विनी कुमार यांनी देशभरात मूलभूत आरोग्य सुविधांसह वृद्धाश्रम सुरू करण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण कायदा, 2007 प्रभावीपणे लागू करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

कुमार यांनी त्यांच्या जनहित याचिकामध्ये म्हटले होते की वृद्ध लोकांची संख्या वाढत आहे आणि त्यांच्यापैकी बहुतेक लोक घरांच्या सुविधा किंवा योग्य कपडे आणि अन्नाशिवाय गरिबीत जगत आहेत.

सुधीर जगदाळे Send an email October 6, 2022
Photo of सुधीर जगदाळे

सुधीर जगदाळे

Back to top button
error: Content is protected !!