राष्ट्रीय
Trending

भाजप सरकारची मोठा घोषणा, समान नागरी कायदा लागू होणार, समिती स्थापन करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय !

गुजरात राज्य मंत्रिमंडळाच्या शेवटच्या बैठकीत निर्णय, पुढील आठवड्यात राज्यातील निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर होण्याची शक्यता

सुधीर जगदाळे Send an email October 29, 2022
Story Highlights
  • यापूर्वी, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशच्या भाजप सरकारांनी आपापल्या राज्यात यूसीसी लागू करण्याची घोषणा केली होती.

अहमदाबाद, 29 ऑक्टोबर – गुजरात सरकारने समान नागरी संहिता (यूसीसी) लागू करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने शनिवारी ही माहिती दिली.

शनिवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत समितीच्या स्थापनेच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. भूपेंद्र पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाची ही शेवटची बैठक असल्याचे मानले जात आहे कारण पुढील आठवड्यात राज्यातील निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

गुजरातचे गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी आणि केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी पत्रकारांना या निर्णयाची माहिती दिली. रुपाला म्हणाले, “समितीचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश असतील आणि तीन ते चार सदस्य असतील. समितीच्या सदस्यांची निवड करण्याचे अधिकार मंत्रिमंडळाने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांना दिले आहेत.

निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी समिती स्थापन केली जाईल, असे ते म्हणाले.

संघवी म्हणाले की, हा निर्णय घटनेच्या कलम 4 मधील कलम 44 मधील तरतुदींनुसार घेण्यात आला आहे, ज्यामध्ये राज्य सरकारने सर्व नागरिकांना समान कायदा लागू करणे आवश्यक आहे.

Related Articles

संघवी म्हणाले, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांचा हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. आमच्या सरकारने सामान्य लोकांच्या तसेच भाजप कार्यकर्त्यांच्या इच्छेचा आदर केला आहे.

रूपाला यांनी यावर जोर दिला की प्रस्तावित UCC संविधान अंतर्गत हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणार नाही.

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की हिंदू विवाह कायदा आणि मुस्लिम पर्सनल लॉ UCC अंतर्गत समाविष्ट केले जातील, कारण हे कायदे संविधानाचा भाग नाहीत.

रुपाला म्हणाल्या, “लोकांचे मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्याचा आमचा हेतू नाही. पती किंवा वडिलांच्या मालमत्तेवर पत्नी किंवा मुलीचे दावे यासारख्या दिवाणी विवादांमध्ये उद्भवणाऱ्या विसंगतींचे निराकरण करण्यासाठी UCC देखील हाताळते. अशा समस्यांबाबत आम्हाला लोकांकडून अनेक निवेदने मिळाली आहेत.”

या निर्णयाचा आगामी विधानसभा निवडणुकीशी काहीही संबंध नसल्याचा दावा त्यांनी केला आणि सत्ताधारी भाजप यूसीसीचे आश्वासन देऊन हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची विरोधकांची टीका नाकारली.

रूपाला म्हणाले की ही समिती यूसीसीशी संबंधित विविध पैलूंचे मूल्यांकन करेल आणि आपला अहवाल सादर करेल, ज्याच्या आधारावर राज्य सरकार त्याच्या अंमलबजावणीबाबत अंतिम निर्णय घेईल.

ते म्हणाले की, समितीने अहवाल सादर करण्यासाठी अद्याप कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही.

यापूर्वी, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशच्या भाजप सरकारांनी आपापल्या राज्यात यूसीसी लागू करण्याची घोषणा केली होती.

सुधीर जगदाळे Send an email October 29, 2022
Photo of सुधीर जगदाळे

सुधीर जगदाळे

Back to top button
error: Content is protected !!