EWS आरक्षणामुळे सर्वसाधारण, राखीव प्रवर्गातील जागांच्या संख्येवर परिणाम होणार नाही: केंद्र
नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर – 103 व्या घटनादुरुस्तीचा बचाव करताना केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की,
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांना (EWS) उमेदवारी अर्जात 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य आणि राखीव प्रवर्गासाठी जागा उपलब्धतेवर कोणताही फरक असणार नाही.
सरन्यायाधीश यू यू ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये EWS साठी 10 टक्के आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
तत्पूर्वी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी घटनापीठाला माहिती दिली की जागा वाढवण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकारने केंद्रीय उच्च शैक्षणिक संस्थांना अतिरिक्त पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी 4,315 कोटी रुपये दिले आहेत.
सुनावणीअंती खंडपीठाने कायदे अधिकाऱ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकणाऱ्यांना उपलब्ध असलेल्या शिष्यवृत्तींच्या संख्येबाबत माहिती देण्यास सांगितले.
सातव्या दिवसाच्या सुनावणीदरम्यान उत्तर दाखल करणार्‍या कायदा अधिकाऱ्याने सांगितले की, संसदेला कार्य करण्यासाठी अशा डेटाची आवश्यकता असेल आणि या मुद्द्यांचा घटनादुरुस्तीवर परिणाम होणार नाही.
दुसरीकडे, शिक्षणतज्ज्ञ मोहन गोपाल, रवी वर्मा कुमार, पी विल्सन, मीनाक्षी अरोरा, संजय पारीख आणि केएस चौहान यांच्यासह ज्येष्ठ वकील आणि अधिवक्ता शादान फरासत यांनी घटनादुरुस्ती रद्द करण्याची विनंती खंडपीठाकडे केली.
घटनापीठात न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांचा समावेश आहे.
- गुगल अ‍ॅप इंन्स्टॉल करा अन् राहा अपडेट👇
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sambhajinagarlive.news - WhatsApp ग्रुप 👇
https://chat.whatsapp.com/D1vs2HoW4eqFRkoSoO98Om - फेसबुक पेज👇
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063797745685&mibextid=ZbWKwL - Telegram channel 👇
https://t.me/+YKOHk5GZrKVW8VPP - Follow the भास्करविश्व मीडिया channel on WhatsApp👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va8zRcn3bbVBA3JmZk26 - 9923355999 हा मोबाईल नंबर आपल्या WhatsApp ग्रुपमध्ये अॅड करा अन् मिळवा अपडेट
