दिव्य मराठीचा पीएफ घोटाळा : आपलं ठेवावं झाकून अन् “पैठणच्या संत एकनाथ कारखान्याचं” पहावं वाकून ! सत्य सांगू आम्ही बिनधास्त…!!
औरंगाबाद, महाराष्ट्र, दि. 22 – मराठीत एक प्रसिद्ध म्हण आहे. आपलं ठेवावं झाकून अन् दुसऱ्याचं पहावं वाकून याच म्हणीचा प्रत्येय आज दिव्य मराठी दैनिकातील बातमी वाचून येतो. आज, 22 ऑक्टोबर 2022 रोजी दिव्य मराठी या दैनिकाने पैठणच्या संत एकनाथ सहकारी कारखान्यान्यातील 700 कामगारांचा 8 कोटींवर पीएफ थकवला या आशयाची बातमी प्रकाशित केली. मूळात दैनिक दिव्य मराठीने 1014 पत्रकरांचा पीएफ थकवला आहे. याची सिंगल कॉलम बातमी देऊन वाचकांना सत्य सांगण्याची हिंमत दिव्य मराठीने दाखवली नाही.
मा. पीएफ कमीशनर (औरंगाबाद), सीजीआयटी (नागपूर) आणि आता उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाने वेळोवेळी आदेशही पारित केले आहेत. या दिव्य मराठीच्या विरोधात गेलेल्या आदेशाची अर्थात पीएफ थकवल्याची बातमी दिव्य मराठीने छापली नाही. दिव्य मराठीने नुकतेच एक कॅम्पेन राबवले. त्याची टॅगलाईन होती सत्य आणि निष्पक्षता आहे आमची जबाबदारी. सत्याशी कोणतीही तडजोड नाही. दिव्य मराठीतून सत्य सांगू बिनधास्त. या आशयाचा व्हिडियो आणि मजकूर सोशल मीडियावरही शेअर करण्यात आला. दिव्य मराठीने 1014 पत्रकारांचा 3 कोटी 7 लाख 34 हजार 168 रुपयांचा पगार थकवला हे सत्य कोण सांगणार ? दिव्य मराठीकडून बातमीतील हा भेदभाव अपेक्षित नाही (एक बातमी लावायची आणि दुसरी बातमी दाबून ठेवायची). दिव्य मराठीने पैठणच्या संत एकनाथ सहकारी कारखान्यान्यातील पीएफच्या बातमीला जे स्थान दिले तेच स्थान दिव्य मराठीने स्वतच्या बातमीला का दिले नाही ? याशिवाय मजिठिया वेतन आयोगाच्या बातमीलाही स्थान का दिले नाही ? अर्थात…
ये जो पब्लिक (वाचक) है सब जानती है
अजी अंदर क्या है बाहर क्या है
अंदर क्या है बाहर क्या है
ये सब कुछ पहचानती है….
चला तर मग सत्य जाणून घेऊ या… आम्ही ते वाचकांना सांगू… न्यायालयाच्या आदेशांसह…
दिव्य मराठीने केलेल्या पीएफ घोटाळ्याचं सत्य सांगू आम्ही बिनधास्त…
नियमाप्रमाणे पिएफ डिडक्ट न करता “मापात पाप” करणाऱ्या दैनिक दिव्य मराठीला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने चांगलीच फटकार लावलेली आहे. कामगारांच्या हक्काच्या व अडचणीच्या काळात एकमेव तजवीज असलेल्या पीएफच्या रकमेवर कुठलीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे न्यायालयाने दिव्य मराठीला 16 मार्च 2022 रोजी सुनावले होते. डेप्यूटी न्यूज एडिटर तथा वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे यांनी 13 ऑगस्ट 2017 मध्ये केलेल्या तक्रारीवरून हा दावा दाखल झाला होता.
डी बी कॉर्प या कंपनीच्या वतीने महाराष्ट्रात दैनिक दिव्य मराठी प्रकाशित करण्यात येते. दैनिक दिव्य मराठी दैनिकाला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जोरदार दणका दिलेला आहे. नियमानुसार पीएफ जमा न करता पत्रकारांच्या घामांच्या पैशावर (एरिअर्सवर) डल्ला मारणाऱ्या दिव्य मराठीला पुन्हा एकदा सनसनीत चपराक बसली आहे. 76 लाख 83 हजार 542 रुपये दिव्य मराठीने उच्च न्यायालयात जमा केलेले आहेत.
जोखीम पत्करून, जीवाची पर्वा न करता पत्रकारीता करणाऱ्या पत्रकरांना हक्काच्या व्हेज बोर्डनुसार म्हणजे मजिठिया वेतन आयोगानुसार वेतन न दिल्याबद्दल दैनिक दिव्य मराठीला मा. कामगार न्यायालयाकडून सन 2019 मध्ये चपराक बसल्यानंतर पीएफ कार्यालयानेही जोरदार दणका दिलेला आहे. तब्बल 3 कोटी 7 लाख 34 हजार 168 रुपयांची थकबाकी 15 दिवसांत जमा करण्याचे आदेश औरंगाबाद पीएफ कमीशनर यांनी दि. 25/01/2021 दिलेले आहेत.
नियमानुसार फीएफ कपात होत नसल्याची तक्रार डेप्युटी न्यूज एडिटर सुधीर भास्कर जगदाळे यांनी दि. 13 ऑगस्ट 2017 रोजी औरंगाबात फीएफ कार्यालयाकडे केली होती. तक्रारीत तथ्य आढळल्यामुळे मा. पीएफ कमिशनर साहेबांनी 7-A इन्कॉयरी सुरू केली. इन्कॉयरीदरम्यान मजिठिया क्रांतीकारी सुरज जोशी व विजय वानखडे यांनीही हजेरी लावत शेवटपर्यंत या प्रकरणात लढा दिला. पत्रकार/गैरपत्राकारंच्या सॅलरी स्लीपवर बेसीक, एचआरए, कन्वेन्स अलाउन्स, मेडिकल अलाउन्स, एज्युकेशन अलाउन्स, स्पेशल अलाउन्स आदी कंपोनंट आहेत.
कंपनीकडून फक्त बेसीकवरच 12 टक्के पीएफ कपात करण्यात येते. नियमानुसार स्पेशल अलाउन्सवरही 12 टक्के कपात करायला पाहिजे. या संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने CIVIL APEAL NO(s). 6221 OF 2011 (THE REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISIONER (II) WEST BENGAL VERSU VIVEKANANDA VIDYAMANDIR AND OTHERS) या प्रकरणाद्वारे दि. 28 फेब्रुवारी 2019 रोजी लॅंडमार्क जजमेंट दिलेले आहे. स्पेशल अलाउन्स हा बेसिकचाच पार्ट असल्याचा ऐतिहासिक निकाल मा. सर्वोच्च न्यायालयाने देवूनही दिव्य मराठी स्पेशल अलाउन्सवर 12 टक्के पीएफ कपात केली नसल्याची बाब 7-A इन्कॉयरीदरम्यान इन्फॉन्समेंट ऑफिसरच्या अहवालातून समोर आली होती. तब्बल तीन वर्षे ही चौकशी चालली. कोरोनाच्या कालावधीत या प्रकरणाला काहीसा ब्रेक लागला होता. मात्र, त्यानंतर ऑनलाईन सुनावणी झाली. ऑनलाईन सुनावणीदरम्यानही पत्रकार सुधीर जगदाळे यांनी सर्व पत्रकारांची बाजू लढत युक्तीवाद केला. दोन्ही बाजुंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर मा. पीएफ कमीशनर यांनी दि. 25/01/2021 रोजी आदेश पारित केला. या आदेशानुसार दिव्य मराठीला 15 दिवसांत 3 कोटी 7 लाख 34 हजार 168 रुपयांची थकबाकी जमा करण्याचे आदेश होते.
परंतू पिएफ कमिशनर, औरंगाबाद यांच्या या आदेशाला दिव्य मराठीने सीजीआयटी ( Central Government Industrial Tribunal,Nagpoor) येथे आव्हान दिले. यावर सुनावणी करताना मा. सीजीआयटी, नागपूर यांनी एकूण रकमेच्या 50 टक्के रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले होते. म्हणजे दिव्य मराठीला 1 कोटी 53 लाख 67 हजार 84 रुपये जमा करावे लागणार होते.
परंतू, सीजीआयटीच्या या आदेशाला दिव्य मराठीने औरंगाबाद हायकोर्टात आव्हान दिले. औरंगाबाद हायकोर्टानेही सीजेआयटीने दिलेल्या 50 टक्के रकमेच्या 50 टक्के रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिव्य मराठीला दिले. हे आदेश दि. 28/09/2021 रोजी दिले. यानंतर दिव्य मराठीने 76 लाख 83 हजार 542 रुपये जमा केले आहेत.
दरम्यान, 11 मार्च रोजी औरंगाबाद पिएफ कमीशनर यांच्या वकीलांनी मा. उच्च न्यायालयात सिविल अॅप्लिकेशन दाखल केले होते. दिव्य मराठीने हायकोर्टात जमा केलेले 76 लाख 83 हजार 542 रुपये हे औरंगाबाद पिएफ कार्यालयात जमा करण्याची परवानगी या सिविल अॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून मागितली. यावर दिव्य मराठीच्या वकीलांनी नेहमीप्रमाणे वेळ वाढवून मागितली होती. त्यावर मा. न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे यांनी आज शुक्रवार आहे शनिवार आणि रविवारी तुम्ही तुमचं म्हणन तयार करून पुढील आडवड्यात म्हणने दाखल करा. यावर कंपनीच्या वकीलाने एक महिन्याची तारीख वाढवून मागितली होती. मात्र एवढ्या दूरची तारीख वाढवून देता येणार नाही. शिवाय म्हणनं दाखल करण्यासाठी आता तुम्हाला शेवटची संधी देत असल्याचे न्यायमूर्ती यांनी 11 मार्च रोजीच दिव्य मराठीला सुनावलं होतं.
दरम्यान, सदरील प्रकरण आज, 16 मार्च रोजी सकाळी 11 वाजता कोर्ट नंबर 6 मा. न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे यांच्या समोर सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले होते. दिव्य मराठीने रिट पिटीशन दाखल केली होती. सदर रिट पिटीशनमध्ये दिव्य मराठीने 50 टक्के रक्कम यापूर्वीच हायकोर्टात जमा केली होती. त्यावर औरंगाबाद रिजनल प्रॉव्हिडंट फंड कमीशनर यांनी सिव्हील अॅप्लिकेशन नंबर 3249/2022 दाखल केले होते. सदर सिव्हिल अॅप्लिकेशन 16 मार्च रोजी ऑर्डरसाठी ठेवण्यात आले होते. मागील तारखेला 11 मार्च 2022 रोजी दिव्य मराठीने सिव्हिल अॅप्लिकेशनमध्ये म्हणने दाखल करण्यासाठी वेळ मागवून घेतली होती. म्हणून हे प्रकरण आज, 16 मार्च 2022 रोजी सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले होते.
16 मार्च 2022 रोजी हे प्रकरण सुनावणीसाठी लागले असता दिव्य मराठीने एक आठवड्याचा वेळ म्हणने मांडण्यासाठी वाढवून मागितला. मा. न्यायालयाने त्यांना वेळ वाढवून देण्यास नकार दिला. जर तुम्हाला वेळ वाढवून पाहिजे असेल तर 25000 रुपये दंड द्यावा लागेल असे न्यायालयाने दिव्य मराठीला सुनावले होते. सदर रिक्वेस्ट म्हणजेच दंड भरण्यास तयारी नसल्याची विनंती दिव्य मराठीच्या वकीलांनी केली. यावर न्यायालयाने हे ऑब्जर्व्ह केलं की प्रोव्हिडंट फंडचे पैसे हे कामगारांचे हक्काचे पैसे आहेत. कामगारांना खूप अडचणी असतात, लग्न कार्य, रुग्णालय अशा आदी महत्त्वांच्या व अडचणीप्रसंगी शेवटची तजवीज म्हणून प्रोव्हिडंट फंडच्या पैशाकडे पाहिले जाते. त्यामुळे दिव्य मराठीने एरिअर्सची ही रक्कम जमा करायला पाहिजे होती, असे मा. न्यायालयाने दिव्य मराठीला सुनावत 16 मार्च रोजी सिव्हिल अॅप्लिकेशन निकाली काढले.
पाच वर्षांच्या लढाईला न्याय, सुधीर जगदाळे यांनी स्वत: केला युक्तीवाद !
13 ऑगस्ट 2017 मध्ये केलेल्या तक्रारीनंतर सुरु झालेला हा लढा आतापर्यंत पाच वर्षे चालला. मा. पीएफ कमीशनर यांच्या न्यायालयात डेप्यूटी न्यूज एडिटर सुधीर जगदाळे यांनी स्वत: युक्तीवाद केला. केवळ युक्तीवादच नव्हे तर त्याला पुरावे आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे सायटेशनही जोडले. यामुळे प्रकरण पत्रकारांच्या बाजुने इतके मजबूत झाले की शेवटी निकाल पत्रकारांच्या बाजुने आला. मा. पीएफ कमीशनर (औरंगाबाद), सीजीआयटी (नागपूर) आणि आता उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ असा प्रवास या लढ्याचा सुरु आहे. वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर काही दिवसांनी सुरज जोशी, विजय वानखडे यानीही या प्रकरणात उडी घेतली. त्यानंतर अनेक पत्रकार/गैरपत्रकरांनी इमेलद्वारेही तक्रारी केल्या. औरंगाबादेतून सुरु झालेल्या या लढाईचा वनवा संपूर्ण देशभरात पसरला.
मजिठया वेतन आयोगानुसारही दिव्य मराठीकडे कोट्यवधींची थकबाकी
दरम्यान, मजीठिया वेतन आयोगानुसार थकीत वेतन देण्याचा ऐतिहासिक निकाल/आदेश मा. औरंगाबाद कामगार न्यायालयाने (REF/IDA-24-2017) दिव्य मराठीला दिला होता. हा देशातला पहिलाच लँडमार्क निकाल होता. यानंतर देशभरातील पत्रकारांमध्ये उत्साह संचारून देशभरातील अनेक कामगार न्यायालयांत दैनिक भास्करवर थकीत रकमेचे दावे दाखल झाले. औरंगाबाद पाठोपाठ मध्यप्रदेश, गुजरातसह अन्य राज्यांतून पत्रकारांच्या बाजूने आदेश आले. सध्या औरंगाबाद येथील वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे यांचे प्रकरण मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठात प्रलंबित आहे. सुधीर जगदाळे यांनी 28 लाखांचा दावा केलेला आहे. यातील काही रक्कम दिव्य मराठीने न्यायालयात जमा केलेली आहे. सत्यमेव जयते..!
- गुगल अ‍ॅप इंन्स्टॉल करा अन् राहा अपडेट👇
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sambhajinagarlive.news - WhatsApp ग्रुप 👇
https://chat.whatsapp.com/D1vs2HoW4eqFRkoSoO98Om - फेसबुक पेज👇
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063797745685&mibextid=ZbWKwL - Telegram channel 👇
https://t.me/+YKOHk5GZrKVW8VPP - Follow the भास्करविश्व मीडिया channel on WhatsApp👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va8zRcn3bbVBA3JmZk26 - 9923355999 हा मोबाईल नंबर आपल्या WhatsApp ग्रुपमध्ये अॅड करा अन् मिळवा अपडेट
