राष्ट्रीय
Trending

दिव्यांगाना नागरी सेवांमधील वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये ठेवण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश !

सुधीर जगदाळे Send an email November 2, 2022
Story Highlights
  • खंडपीठ म्हणाले, कृपया अभ्यास करा. ते (दिव्यांग) सर्व श्रेणींमध्ये बसत नाहीत. सहानुभूती हा एक पैलू आहे, परंतु व्यावहारिकता देखील दुसरा पैलू आहे."

नवी दिल्ली, 2 नोव्हेंबर – दिव्यांग व्यक्तींना नागरी सेवांमध्ये वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये कसे ठेवता येईल याचा अभ्यास करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्राला सांगितले.

न्यायमूर्ती एस ए नझीर आणि व्ही रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, अपंगत्वासाठी सहानुभूती हा एक घटक आहे परंतु निकालाची व्यावहारिकता देखील लक्षात घेतली पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाने एक घटना सामायिक केली ज्यामध्ये 100% अंधत्व असलेल्या व्यक्तीची चेन्नई येथे दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ विभाग म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आणि न्यायालयाच्या अनुवादकांनी त्याच्या स्वाक्षरीचे सर्व आदेश प्राप्त केले आणि नंतर एका तामिळ मासिकाचे संपादक म्हणून पोस्ट केले.

खंडपीठ म्हणाले, कृपया अभ्यास करा. ते (दिव्यांग) सर्व श्रेणींमध्ये बसत नाहीत. सहानुभूती हा एक पैलू आहे, परंतु व्यावहारिकता देखील दुसरा पैलू आहे.”

सुरुवातीला अटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांनी केंद्राच्या वतीने युक्तिवाद केला की सरकार या प्रकरणात लक्ष घालत आहे. त्यांनी वेळही मागितला.

Related Articles

आठ आठवड्यांनंतर या प्रकरणाची सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने सांगितले.

25 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिव्यांग व्यक्तींना भारतीय पोलिस सेवा, दिल्ली, अंदमान आणि निकोबार आयलंड पोलिस सर्व्हिस (DANIPS) आणि इंडियन रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स सर्व्हिस (IRPFS) यांना त्यांच्या प्राधान्यक्रमानुसार आणि UPSC कडे अर्ज करण्यास सांगितले होते. या संदर्भात फॉर्म जमा करण्यास सांगितले होते.

सुधीर जगदाळे Send an email November 2, 2022
Photo of सुधीर जगदाळे

सुधीर जगदाळे

Back to top button
error: Content is protected !!